कोल्हापूर : हेरे सरंजाम जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावे करण्यासाठी जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित केला असून, त्यासाठी आठ उपजिल्हाधिकारी, तलाठी व ९६ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे.
कालबद्ध कार्यक्रमानुसार आठ पथके तैनात केली असून, उपजिल्हाधिकारी हे पथकप्रमुख तर तहसीलदार हे साहाय्यक म्हणून काम करतील. या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यासाठी संबंधित उपजिल्हाधिकारी तथा पथकप्रमुखांची विशेष बैठक उद्या, शुक्रवारी सायंकाळी पाच वाजता शाहूजी सभागृह, जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे होणार आहे.चंदगड तालुक्यातील ४७ हजार एकर हेरे सरंजाम जमिनी शेतीप्रयोजनार्थ भोगवटादार वर्ग १ म्हणून नोंदी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी गडहिंग्लज उपविभागीय अधिकाऱ्यांना यापूर्वीच दिले आहेत.
या निर्णयामुळे १८ वर्षे प्रलंबित असणारी अंमलबजावणी मार्गी लागली असून, तालुक्यातील ४७ गावांतील २२ हजार हेक्टर क्षेत्राचा लाभ ६० हजार वहिवाटदारांना होणार आहे. मुंबई सरंजाम जहागीर अ‍ॅँड आदर इनाम्स आॅफ पॉलिटिकल नेचर रिझम्प्शन रुल्स १९५२ नुसार जिल्ह्यातील हेरे सरंजाम खालसा करण्यात आले आहे.
मूळ कब्जेदारांना १ नोव्हेंबर १९५२ पासून नियंत्रित सत्ताप्रकाराने नवीन व अविभाज्य शर्तीवर पुनर्प्रदान करण्यात आल्या आहेत. मूळ सरंजामदारांना व इतरांना पुनर्प्रदान करण्यात आलेल्या जमिनी वगळून उर्वरित जमिनी वहिवाटदारांना शेतजमीन कमालधारणा कायद्याच्या मर्यादेत नियंत्रित सत्ताप्रकाराने नवीन व अविभाज्य शर्तीवर देण्याची तरतूद आहे.शिल्लक जमीन निर्गतीबाबत जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी १८ डिसेंबर रोजी हेरे येथे ग्रामस्थांची बैठक घेऊन अंमलबजावणीबाबत आढावा घेतला असता कार्यवाही करण्यास अक्षम्य दिरंगाई झाल्याचे निदर्शनास आले.
या जमिनींवर ‘सरकार’ हक्क नमूद असल्याने जमीनधारक व वहिवाटदारांना जमिनीची सुधारणा करणे, कर्ज काढणे, तारण गहाण देणे, वाटप करणे, हस्तांतरण व्यवहार नोंदणे, आदी अडचणींना तोंड द्यावे लागत होते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या निर्णयामुळे चंदगड तालुक्यातील सातबारावरील सरकार हक्क कमी होवून भोगवटादार वर्ग २ बंधन दूर होणार आहे.
वाटणी, पोटहिस्सा, कर्ज, तारणगहाण, हस्तांतरण यांसाठी परवानगीची आवश्यकता नाही. यापूर्वी झालेले सर्व विनापरवानगी हस्तांतरण, शर्तभंग नियमानुकूल होऊन पुनर्प्रदानानंतर शिल्लक क्षेत्र ‘सरकार’ हक्कात येणार आहे.
जमीन पुनर्प्रदान व २०० पट शेतसारा भरल्यानंतर अर्ज मागणी न करता गावातील सर्व जमिनी एकाच आदेशाने संगणकीकरणातील हस्तांतरण बंधनातून मुक्त होतील. खातेदारांना तहसीलदार, उपविभागीय कार्यालयाकडे हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत. जिल्ह्यातील हेरे सरंजाम शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हा एक क्रांतिकारी निर्णय असून, याबाबत शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचे कौतुक केले आहे.पथकप्रमुख व गावे पुढीलप्रमाणे
- पथक क्र. १ : उपविभागीय अधिकारी राधानगरी श्रीराम हरी भोसले : कानूर खुर्द, पुंद्रा, सडेगुडवळे, कानुर बु., धामापूर आणि कुरणी.
- पथक क्र. २ : उपविभागीय अधिकारी भुदरगड डॉ. संपत खिलारी : बिजूर, बुजवडे, इ. म्हाळुंगे, इब्राहिमपूर, गवसे आणि कानडी.
- पथक क्र. ३ : जिल्हा पुरवठा अधिकारी दत्तात्रय कवितके : अलबादेवी, सत्तेवाडी, पोवाचीवाडी, मौजे शिरगाव, इ. सावर्डे, मजरे शिरगाव आणि कांजिर्णे.
- पथक क्र.४ : महसूल उपजिल्हाधिकारी श्रावण क्षीरसागर : नागनवाडी, कुर्तनवाडी, गंधर्वगड, दाटे, बेळेभाट, वरगाव आणि गुडेवाडी.
- पथक क्र. ५ : उपविभागीय अधिकारी , गडहिंग्लज, विजया पांगारकर, तांबूळवाडी, बागीलगे, सातवणे, आसगोळी, केंचेवाडी, केरवडे, वाळकुळी आणि हेरे.
- पथक क्र. ६ : उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी सतीश धुमाळ : गावामध्ये आमरोळी, मुगळी, गणूचीवाडी, सोनारवाडी आणि जोगेवाडी.
- पथक क्र. ७ : जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी तुषार ठोंबरे : अडकूर, बोंजुर्डी, मोरेवाडी, मलगेवाडी आणि विंझणे.
- पथक क्र. ८ : भूसंपादन अधिकारी हेमंत निकम : लाकूरवाडी, शिवगाणी, लक्कीकट्टे आणि मोटणवाडी.