महाराष्ट्र शासनाची विशेष अभय योजना जाहीर

जिल्हा उद्योग केंद्राची माहिती : ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ

सिंधुदुर्गनगरी : राज्याचा समतोल औद्योगिक विकास घडविण्यासाठी व आर्थिक विकास साधण्यासाठी आणि नवीन उद्योग घटकांच्या स्थापनेस चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने औद्योगिक धोरण २०१३ जाहीर केले आहे. या धोरणाचा एक भाग म्हणून पुनरूज्जीवनक्षम नसलेल्या तसेच बंद घटकांना सुलभ निर्गमन पर्याय (इझी एक्झिट आॅप्शन) उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने विशेष अभय योजना जाहीर केली होती. या योजनेस ३१ मार्च २०१५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापकांनी दिली.
या योजनेंतर्गत लाभ मिळण्यासाठी एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधीसाठी बंद असलेल्या किंवा न्यायालयाकडून नादार, दिवाळखोर म्हणून घोषित झालेला उद्योग घटक, रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाच्या मार्गदर्शक सूत्रानुसार पुनरूज्जीवनक्षम नसलेला उद्योग घटक व उद्योग घटक हस्तांतरणामुळे घटकाच्या व्यवस्थापनात बदल होऊन घटक पुढे यशस्वीरित्या चालू राहील, आदी निकष लावण्यात आले आहेत.
ही योजना शासकीय थकीत देण्यांसाठी लागू राहणार असून निमशासकीय संस्था, शासकीय कंपन्या व महामंडळे यांच्याकडील शासकीय थकीत देण्यांसाठीदेखील ही योजना लागू राहील. ज्या उद्योगास उत्पादन घटक उभारणीसाठी शासनाच्या अधिपत्याखालील महामंडळांकडून कर्ज देण्यात आलेले असेल त्या थकीत कर्जाच्या परतफेडीसाठी या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही. पात्र ठरणाऱ्या घटकाने राज्य शासनाची सर्व मुद्दलाची रक्कम एकरकमी भरल्यास व्याज व दंडव्याज माफ केले जाईल. वरील निकष पूर्ण करणाऱ्या व जिल्हा उद्योग केंद्र कार्यालयास विविध कारणास्तव रक्कम देय असणाऱ्या उद्योगांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्र, सिंधुदुर्ग कार्यालय, मुख्य प्रशासकीय इमारत, ए ब्लॉक, दुसरा मजला, मु. पो. सिंधुदुर्गनगरी, ता. कुडाळ येथे कामाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा उद्योग केंद्राने केले आहे. (प्रतिनिधी)