वस्त्रोद्योगासंदर्भातील शिफारशींबद्दल नाराजी

By Admin | Updated: April 18, 2016 01:11 IST2016-04-17T21:07:25+5:302016-04-18T01:11:19+5:30

२५ टक्के भांडवली अनुदान मिळत असले तरी ते सात वर्षांत विभागून मिळणार असल्याने त्याचा लाभ यंत्रमागधारकांना होणार नाही शिफारशीतील बहुतांश मागण्यांचा विचारच झालेला नाही

Angered about the recommendations regarding textile industry | वस्त्रोद्योगासंदर्भातील शिफारशींबद्दल नाराजी

वस्त्रोद्योगासंदर्भातील शिफारशींबद्दल नाराजी

इचलकरंजी : वस्त्रोद्योगासंदर्भात आमदार सुरेश हाळवणकर यांच्या समितीने दिलेल्या विविध शिफारशी मंत्रिमंडळाने स्वीकारल्या असल्या तरी त्याचा म्हणावा तसा फायदा यंत्रमागधारकांना होणार नाही. तसेच यामध्ये साध्या यंत्रमागधारकांचा विचार करण्यात आलेला नाही, असा नाराजीचा सूर येथील काही यंत्रमागधारकांच्या संघटनांकडून व्यक्त केला जात आहे. यामध्ये योजनेतील कालावधी सात वर्षांचा असल्याने यंत्रमागधारकांच्या पदरात त्याचा लाभ कितपत पडणार याबाबत साशंकता आहे. तसेच टफ योजनेंतर्गत येणाऱ्या यंत्रमाग उद्योग घटकांत २५ टक्के भांडवली अनुदान मिळत असले तरी ते सात वर्षांत विभागून मिळणार असल्याने त्याचा लाभ यंत्रमागधारकांना फारसा होणार नाही. अडचणीतील साध्या यंत्रमाग उद्योगांना याचा काहीही लाभ होणार नाही. त्याचबरोबर खर्चीवाल्या यंत्रमागधारकांबाबतीत त्यांना स्वबळावर उभे करण्यासाठी कर्जपुरवठा केल्यानंतर त्यांना व्याज अनुदानाचा फायदा या योजनेमध्ये मिळणार नाही.विद्युत नियामक आयोगाने मागील वर्षी स्वतंत्र वर्गवारी मान्य केली असली तरीसुद्धा शेतीच्या तुलनेत वेगळ्या वर्गवारीचा फायदा यंत्रमागधारकांना मिळत नाही. याबाबत येथील यंत्रमागधारक संघटनांनी विविध मागण्या आमदार सुरेश हाळवणकर समितीकडे केल्या होत्या.मात्र, त्यामधील बहुतांश मागण्यांचा विचारच झालेला नाही. आमदार हाळवणकर यांनी मंत्रिमंडळाने स्वीकारलेल्या विविध शिफारशी जाहीर केल्यानंतर त्यावर यंत्रमागधारक जागृती संघटनेचे अध्यक्ष विनय महाजन व पॉवरलूम असोसिएशनचे अध्यक्ष सतीश कोष्टी यांनी आपल्या प्रतिक्रिया प्रसिद्धीस दिल्या आहेत. (वार्ताहर)


२५ टक्के भांडवली अनुदान मिळत असले तरी ते सात वर्षांत विभागून मिळणार असल्याने त्याचा लाभ यंत्रमागधारकांना होणार नाहीशिफारशीतील बहुतांश मागण्यांचा विचारच झालेला नाही

Web Title: Angered about the recommendations regarding textile industry