मानांकनाची ‘खुशी’, निधीचा ‘गम’

मंत्रालयात हेलपाटे, मंत्र्यांच्या भेटीगाठी घेऊनदेखील निधी पदरात पडला नाही. त्यातच ‘नॅक’चे ‘अ’ मानांकन मिळाल्याने शेवट गोड झाला.

शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरतीची धावपळ, ‘नॅक’ची तयारी, दूरशिक्षण केंद्राच्या परीक्षांतील गोंधळ, विद्यार्थी-प्राध्यापक संघटनांची आंदोलने झेलत, सुवर्णमहोत्सवी निधीच्या प्रतीक्षेत शिवाजी विद्यापीठ राहिले. मात्र, राष्ट्रीय मूल्यांकन परिषदेचे (नॅक) ‘अ’ मानांकन मिळाल्याने वर्षाचा शेवट विद्यापीठासाठी गोड ठरला.विद्यापीठास अनुदान आयोगाकडून ४६ लाख २० हजारांचे अनुदान मंजूर झाल्याने मनुष्यबळ, स्वयंअध्ययन साहित्य निर्मितीसाठी दूरशिक्षण केंद्राला बळ मिळाले. पन्हाळगडावरील अवकाश संशोधन केंद्राच्या भूमिपूजनाने विद्यापीठाच्या नव्या विद्याशाखेची सुरुवात झाली. गेल्या अनेक वर्षांपासून रिक्त असलेली शिक्षकांची २२ आणि शिक्षकेतर ५५ पदांची भरती केल्याने शैक्षणिक आणि प्रशासकीय गुणवत्तेला ‘बुस्ट’ मिळाले. राज्य शासनाच्या राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगाशी विद्यापीठाने सामंजस्य करार केला. दोन ते तीन महिने चालणाऱ्या परीक्षांचा कालावधी ६० दिवसांवर आणून परीक्षा विभागाने वेळ आणि पैशांची बचत करणारे पाऊल टाकले. ग्रीन आॅडिट, वॉटर आॅडिट आणि ‘नो व्हेईकल डे’, क्रांतिवनाच्या अद्यावतीकरणातून विद्यापीठाने पर्यावरण संरक्षणाच्यादृष्टीने प्रयत्न केले. जैवतंत्रज्ञान विभागाने देशातील ‘टॉप टेन’मध्ये स्थान पटकावत विद्यापीठाचा नावलौकीक राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचविला. प्रवेशपत्र, प्रश्नपत्रिका आणि परीक्षांबाबतचा दूरशिक्षण केंद्राचा गोंधळ यावर्षी देखील कायम राहिला. विद्यार्थी कल्याण मंडळाची निवडणूक, ग्रंथालयातील असुविधांबाबत विद्यार्थी संघटनांचा, तर शासनदरबारी प्रलंबित असलेल्या मागण्यांबाबत प्राध्यापक, शिक्षकेतर संघटनांचा आंदोलनांद्वारे आवाज घुमला. राज्य शासनाकडून जाहीर झालेल्या सुवर्णमहोत्सवी निधी मिळण्याची आणि तंत्रशिक्षण विद्यापीठाच्या उपकेंद्राची स्थापनेची प्रतीक्षाच करावी लागली. मंत्रालयात हेलपाटे, मंत्र्यांच्या भेटीगाठी घेऊनदेखील निधी पदरात पडला नाही. त्यातच ‘नॅक’चे ‘अ’ मानांकन मिळाल्याने शेवट गोड झाला.
समायोजनावरून वादळ
अतिरिक्त शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समायोजन प्रश्नावरून संघटनांच्या आंदोलनावरून वादळ उठले. बालकांचे मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षणाचा ढाचा बदलला. त्यातील तरतुदींप्रमाणे कार्यवाही करताना शासन आणि शिक्षक, संस्थाचालकांमध्ये संघर्ष निर्माण झाला.


महाविद्यालये सुधारली...
पायाभूत सुविधा, विद्यापीठाशी संलग्नता, अभ्यासक्रम अशा विविध मुद्द्यांवर विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील २०७ महाविद्यालयांची विभागीय उच्चशिक्षण सहसंचालक कार्यालयाने तपासणी केली. महाविद्यालयांची स्थापना, विद्यार्थी, प्राध्यापक, आदी स्वरूपांतील अद्ययावत ‘डाटा’ पहिल्यांदाच या कार्यालयाने तयार केला.