कोल्हापूर-सांगली मार्गाला पर्यायी रस्ता

प्रारूप आराखड्यात प्रस्ताव : आराखडा प्रसिद्ध; हरकतीसाठी चार महिन्यांचा कालावधी

कोल्हापूर : कोल्हापूर-सांगली महामार्गाला पर्यायी रस्ता, कोल्हापूर शहराबाहेरून रिंगरोड, इचलकरंजीसह काही नागरी संकुलांमध्ये बायपास रस्ता अशा महत्त्वपूर्ण बाबी जिल्ह्याच्या प्रारूप प्रादेशिक आराखड्यात प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. हा आराखडा पुण्यात विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांच्या सहीने गुरुवारी प्रसिद्ध झाला. आज, शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासह प्रादेशिक योजना नगररचना उपसंचालक कार्यालय येथील फलकावर तो लावण्यात येणार आहे.
पुढील २० वर्षांच्या विकासाचा साकल्याने विचार करून विविध आठ अभ्यासगटांनी सादर केलेल्या अहवालांवर चर्चा करून तयार हा आराखडा तयार करण्यात आला. गुरुवारी विभागीय आयुक्तांच्या सहीनंतर तो जाहीर करण्यात आला. त्यावर नागरिकांकडून हरकती व सूचना घेण्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. सुनावणी घेण्यासाठी नियोजन समिती स्थापन करण्यात येऊन तिचा अहवाल प्रादेशिक नियोजन मंडळापुढे ठेवला जाईल, त्यात आवश्यक त्या सुधारणा होऊन हा प्रारूप प्रादेशिक आराखडा मंजुरीसाठी राज्य शासनाला सादर करण्यात येणार आहे.
सन २०३६ मध्ये कोल्हापूरची प्रस्तावित लोकसंख्या डोळ्यासमोर ठेवून दळणवळण, प्रादेशिक उद्यान, औद्योगिक विकासासाठी नवीन प्रस्तावित एमआयडीसी क्षेत्र, लोकसंख्या वाढीच्या दृष्टीने नागरी संकुलांचा विकास, ब्ल्यू लाईन, रेडलाईन सर्व्हे, कोल्हापूर व इचलकरंजीसाठी नवीन रिंगरोड, कोल्हापूर-सांगली महामार्गाला पर्यायी रस्ता, आदी महत्त्वाच्या बाबींचा या आराखड्यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. आराखड्याचे विभागनिहाय नकाशे तयार करण्यात आले आहेत.
या आराखड्यामध्ये एकूण २० विकास केंद्रे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये करवीर, इचलकरंजी, जयसिंगपूर, कागल आणि गडहिंग्लज या ठिकाणी नागरी संकुले; हुपरी, कोडोली, हातकणंगले या ठिकाणी ग्रामीण विकास संकुले; शाहूवाडी, गगनबावडा, गारगोटी, आजरा, राधानगरी, चंदगड, बांबवडे, कुंभोज, भादोले, अब्दुललाट, दानोळी, उत्तूर या ठिकाणी नागरी विकास केंद्रे, तर सहा तालुका मुख्यालयांचा समावेश आहे.
त्याचबरोबर या आराखड्यामध्ये विकास नियंत्रण नियमावली, अभ्यास गटांकडून आलेल्या शिफारशींच्या अहवालाची अंमलबजावणी, जिल्ह्णाचा बृहत् आराखडा, विकास केंद्रांचे सविस्तर नकाशे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा २० वर्षांचा प्रायोजित आराखडा, इचलकरंजी व काही नागरी संकुलांमध्ये बायपास रस्ता, कोल्हापूर शहराबाहेरून रिंगरोड,पर्यटन विकासासाठी रस्त्यांचे जाळे, चांदोली, दाजीपूर सह्णााद्री व्याघ्र प्रकल्पासाठी बफर झोन प्रस्तावित करण्यात आला आहे.


‘एमआर सॅक’च्या माध्यमातून नकाशे
पर्यावरण संवर्धन आणि रक्षणासाठी प्रादेशिक उद्यान आवश्यक असून ‘एमआर सॅक’च्या माध्यमातून सॅटेलाईट इमेजवरून नकाशे तयार करण्यात आले आहेत. यामध्ये प्रादेशिक आराखड्यामध्ये १९.५पेक्षा जास्त चढ-उतार असलेल्या जमिनींवर प्रादेशिक उद्यान प्रस्तावित करण्यात आले आहे.


नगररचना विभागाच्या उपसंचालकांमुळे आराखड्याला गती
जिल्ह्याची नव्याने प्रादेशिक योजना करण्यासाठी १ डिसेंबर २००६ मध्ये प्रादेशिक योजना नगररचना उपसंचालक कार्यालयाची निर्मिती करण्यात आली. येथे नगररचना विभागाचे उपसंचालक मो. र. खान यांनी २०१२ मध्ये पदभार स्वीकारल्यानंतर खऱ्या अर्थाने आराखड्याच्या कामाला गती आली. आराखड्यासाठी आठ अभ्यासगट व सात उपअभ्यास गट तयार करण्यात आले आहेत. आराखड्यात या गटांच्या सदस्यांच्या महत्त्वपूर्ण सूचनांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे.