मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना निम्मे शुल्क आकारून प्रवेश द्या

कोल्हापूर : मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्काची ५० टक्के रक्कम घेऊन प्रवेश द्या, याबाबतच्या शासन आदेशाची या वर्षीच्या शैक्षणिक वर्षापासून अंमलबजावणी करा, अशी सूचना कोल्हापूर विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. अजय साळी यांनी बुधवारी शिवाजी विद्यापीठासह कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यांतील महाविद्यालयांना ई-मेलद्वारे केली.
‘निम्म्या शुल्कावर प्रवेशाबाबत संभ्रमावस्था’ हे वृत्त ‘लोकमत’ने बुधवारच्या अंकात प्रसिद्ध केले. त्यावर अखिल भारतीय मराठा महासंघाच्या कोल्हापूर शाखेने विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयासमोर सकाळी साडेअकरा वाजता निदर्शने केली. यानंतर आंदोलनकर्त्यांनी शिक्षण सहसंचालक डॉ. साळी यांना निवेदन दिले. राज्य शासनाने विशेष आदेशाने मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांना प्रवेश शुल्कात ५० टक्के सवलत लागू केली आहे.
या आदेशानुसार मराठा विद्यार्थ्यांना ५० टक्के शुल्क भरून घेऊन प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. परंतु, अनेक महाविद्यालये शंभर टक्के शुल्क भरण्याची अट लावून प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांची अडवणूक करीत आहेत. या प्रश्नी महाविद्यालयांना ५० टक्के शुल्क घेऊन मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली. या अनुषंगाने मराठा महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष वसंतराव मुळीक, शशिकांत पाटील, संजय जाधव यांनी काही मुद्दे मांडले.
आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास शिक्षण सहसंचालक कार्यालयास टाळे लावू, असा इशारा त्यांनी दिला. त्यानंतर शिक्षण सहसंचालक डॉ. साळी यांनी महाविद्यालयांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्काची ५० टक्के रक्कम घेऊन प्रवेश द्यावा, या आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबतची सूचना तातडीने दिल्या जातील, असे सांगितले. यावेळी मराठा महासंघाचे प्रकाश पाटील, संतोष घाटगे, मदन बागल, शरद साळुंखे, स्वप्निल जाधव, अवधूत पाटील, शैलजा भोसले, पद्मावती पाटील, मंगल कुºहाडे, आदी उपस्थित होते.
...अन्यथा कठोर कारवाई
राज्य शासनाने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशावेळी पात्र विद्यार्थ्यांच्या हिश्श्याची शिक्षण शुल्काची ५० टक्के रक्कम घेऊन प्रवेश देण्याबाबतच्या शासन निर्णयान्वये शासन आदेश जारी केलेले आहेत. सदर शासन आदेशाची अंमलबजावणी शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ पासून करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. त्यामुळे सध्या चालू असलेल्या शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ करिता प्रवेश देताना कोल्हापूर विभागीय आणि शिवाजी विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील सर्व शासकीय, अशासकीय, अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांना निर्देश देण्यात येत आहेत की, सदर शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने देय असलेले आर्थिक लाभ संबंधित विद्यार्थ्यांना देण्यात यावेत. त्याबाबत कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता प्राचार्यांनी स्वत: घ्यावी. अन्यथा अशा प्राचार्यांच्या विरुद्ध शासन नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी सूचना शिक्षण सहसंचालक डॉ. साळी यांनी महाविद्यालयांना केली.