जिल्ह्यात सर्वच पाणी योजना संशयाच्या भोवऱ्यात

चौकशीच्या मागणीला जोर : पारदर्शकतेसाठी शासनाचीही नवी नियमावली

भीमगोंडा देसाई- कोल्हापूर  ‘पेयजल’च्या पाणी योजनेतील ढपलागिरी चव्हाट्यावर येत आहे. त्यामुळे सर्वच पाणी योजना संशयाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत. गेल्या पाच वर्षांतील पाणी योजनांची त्रयस्थ यंत्रणेद्वारे चौकशी केल्यास आणखी घोटाळेबाज समोर येणार आहेत. असे झाल्यास यापुढे पाणी योजनेत कोणीही ढपला मारण्याचे धाडस करणार नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश सुभेदार (सीईओ) यांनी सर्वच पाणी योजनांची चौकशी लावावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
भ्रष्टाचारी प्रवृत्तीला चाप बसावा व घोटाळे होऊ नयेत यासाठी ग्रामीण नळ पाणीपुरवठा योजनेची त्रयस्थ यंत्रणेद्वारे तांत्रिक परीक्षण दोन टप्प्यांत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. परीक्षणाचे काम शासकीय क्षेत्राशी संबंधित संस्थांकडूनच करून घ्यावे, अशी अटही घालण्यात आली आहे. त्याची जबाबदारी सीईओंवर देण्यात आली आहे. त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे सीईओ यांच्यावरही आता पाणीयोजनेतील पारदर्शकतेवर लक्ष देण्याचे पालकत्व आले आहे.
नव्याने योजना राबविताना शासनाचा हा नियम लागू होणार आहे. मात्र, यापूर्वी झालेल्या पाणी योजनेत घोटाळा झालेत त्यांचे काय, असा प्रश्न अनुत्तरित राहतो म्हणून घोटाळेबाजांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी गावपातळीवरूनही दबावगट निर्माण होणे काळाची गरज आहे. सूज्ञ ग्रामस्थांना कुणी कशात पैसे खाल्ले आहेत, याची माहिती असते. पारावरील व चौकांतील कट्ट्यांवरील बैठकीत त्याची चर्चाही होते. मात्र, कशाला वाकडेपणा घ्यायचा म्हणून तक्रार देण्याचे धाडस केले जात नाही. परिणामी घोटाळा उघड होत नाही.
ज्यांनी तक्रार केली आहे. त्या तक्रारदारांनी कोणत्याही धमकीला, दबावाला भीक न घालता सातत्याने पाठपुरावा करत राहिले पाहिजे. चौकशीला दिरंगाई होत असल्यास जिल्हा परिषदेच्या दारात ठिय्या आंदोलन, उपोषण केल्यास प्रशासनाला गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आणून कारवाई करावीच लागणार आहे. कोणालाही ‘मॅनेज’ न होता अशाप्रकारे तक्रारदारांनी पाठपुरावा केल्यामुळेच सातवे, जांभूळवाडी, चिपरी, शिरढोण येथील दोषींवर कारवाई झाली आहे. सावतवाडी, लिंगनूर, कसबा नूल, बड्याचीवाडी, पणुत्रे पाणी योजनेच्या चौकशीची फाईल पुन्हा उघडली आहे. दरम्यान, ग्रामस्थांनीही योजनेची अंमलबजावणी सुरू असताना आराखड्यानुसार काम करून घ्यावे, न झाल्यास त्याचवेळी जाब विचारल्यास गैरव्यवहार थांबण्यास मदत होणार आहे. योजना पूर्ण झाल्यानंतर तक्रार करण्याऐवजी गैरव्यवहार करणाऱ्याला दणका देण्याची जबाबदारी ग्रामस्थांनी वठवण्याची गरज आहे. (समाप्त)

गैरव्यवहारच्या तक्रारी आलेल्या पाणी योजनांची चौकशी केली जात आहे. दोन गावांतील दोषींवर फौजदारी झाली आहे. चौकशी अहवाल येईल त्या प्रमाणे दोषींवर कारवाई होईलच.
- अविनाश सुभेदार, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)