कोल्हापूर : येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाशेजारील मोक्याची आणि कोट्यवधी रुपयांची अमेरिकन मिशन नावाची ५७ एकर१७ गुंठे जमीन सरकारचीच असल्याचा महत्त्वपूर्व निकाल पुणे विभागाच्या अतिरिक्त आयुक्त कविताल द्विवेदी यांनी अपिलाच्या प्रकरणात नुकताच दिला आहे.अपीलकर्त्यांना जमीन शासनाची नसून खासगी आहे, याचा एकही पुरावा आयुक्तांच्या सुनावणीतही देता आला नाही. यामुळेच तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी दिलेला पूर्वीचा निकालच कायम करून अपीलकर्त्यांचे अपील अर्ज फेटाळण्यात आले.
प्रजासत्ताक सामाजिक सेवा संस्थेचे प्रमुख दिलीप देसाई यांनी ९ नोव्हेंबर २०१५ रोजी ब सत्ताप्रकार बदलून क असा केलेला सत्ताप्रकार चुकीचा आहे. यामुळे अनेक गैरव्यवहार होत आहेत. शासनाचे मोठे नुकसान होत आहे, अशी तक्रार केली होती. त्याची चौकशी झाली. चौकशीत ८ एप्रिल २०१० रोजीच्या क सत्ताप्रकार करण्याच्या आदेशाचे पुनर्विलोकन झाले. त्यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकारी रेखावार यांनी दीर्घ सुनावणी घेतली.त्यामध्ये तब्बल १८ जणांनी ही जमीन आमचीच आहे, असा दावा केला. दिग्गज वकिलांतर्फे सुनावणीत युक्तिवाद करण्यात आले. मात्र मूळ तक्रारदार देसाई यांनी स्वत: वकील बनून, ठोस कागदपत्रांआधारे जमीन सरकारचीच असल्याचा दावा केला. जमिनीत अनेक बड्यांचे हितसंबंध निर्माण झाले. यामुळे काय निकाल लागणार याबद्दल प्रचंड कुतूहल निर्माण झाले होते.मात्र अतिशय धाडसाने आणि दबाव झुगारून रेखावार यांनी ‘जमीन सरकारचीच आहे,’ असा निकाल दिला. यावरील अपीलही आयुक्तांनी फेटाळून रेखावार यांचा निकालच कायम केला आहे. यामुळे जमीन सरकारचीच असल्याचे स्पष्ट झाले.
आयुक्तांच्या आदेशात काय ?
- जिल्हाधिकारी रेखावार यांनी दिलेल्या आदेशाविरोधात अपील केलेल्या पाचही अपीलकारांचे अर्ज फेटाळण्यात येत आहेत.
- ८ जानेवारी २०२४ रोजी तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांचा आदेश कायम करण्यात येत आहे.
- प्रकरणात शासकीय अभिलेख आणि पुराव्यांचे अवलोकन करून आदेश देण्यात आला आहे.
तत्कालीन जिल्हाधिकारी रेखावार यांनी दिलेल्या आदेशात काय ?
- ८ एप्रिल २०१० रोजी जमिनीचा सत्ताप्रकार बदलाचा आदेश रद्द करावा.
- मिळकत पत्रिकेवर क सत्ताप्रकार कमी करून ब सत्ताप्रकार कायम ठेवण्यात यावा.
- करवीर प्रांताधिकाऱ्यांनी वाद मिळकतीमध्ये झालेल्या सर्व व्यवहारांची, अनियमिततेची सविस्तर चौकशी करावी.
जमीन कोठे आहे ?जमिनीच्या पूर्वेला सासने मैदान, पश्चिमेस जिल्हाधिकारी कार्यालय, दक्षिणेस शाहूपुरी पोलिस ठाणे, उत्तरेस नागाळा पार्क - बालाजी गार्डन अशी चतु:सीमा आहे.
‘लोकमत’चा पाठपुरावाशासकीय कागदपत्रांआधारे ही जमीन सरकारचीच आहे, असे वार्तांकन वेळोवेळी ‘लोकमत’ने केले होते. बातम्यांच्या माध्यमातून सातत्याने पाठपुरावाही केला होता. आता विभागीय आयुक्तांच्या आदेशानंतरही सर्वांत प्रथम लोकमतने ‘जमीन सरकारची आहे,’ अशा केलेल्या लिखाणावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांचा १६, तर आयुक्तांचा २७ पानी आदेशतत्कालीन जिल्हाधिकारी रेखावार यांनी कोणत्याही दबावाला भीक न घालता सविस्तर सुनावणी घेऊन १६ पानांचा निकाल दिला होता. या विरोधातील अपिलाचा निकाल तब्बल २७ पानी आहे. दोन्ही आदेशांत जमीन खासगी असल्याचा कोणताही सबळ पुरावा नाही. त्यामुळे जमीन सरकारचीच आहे, असे स्पष्ट म्हटले आहे.
प्रचंड अतिक्रमण‘जमीन सरकारची’ असा निकाल दिल्यानंतरही त्यावर प्रचंड अतिक्रमण होत आहे. याकडे महसूल, महापालिका, भूमी अभिलेख विभाग सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करीत आहेत.
मालमत्ता पत्रकावर सरकारची मालकीजिल्हाधिकारी रेखावार यांनी आदेश दिल्यानंतर शहर भूमी अभिलेख विभागाने ‘संपूर्ण ५७ एकर १७ गुंठे जमीन सरकार’ अशी नोंद केली आहे. ही नोंद जोपर्यंत रद्द होणार नाही, तोपर्यंत कागदोपत्री मालकीत बदल नाही, असे भूमी अभिलेख प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
विभागीय आयुक्तांनीही जिल्हाधिकारी कार्यालयाशेजारी ई वॉर्ड, सीटी सर्व्हे नंबर २५९ अ मधील ५७ एकर १७ गुंठे जमीन सरकारचीच असल्याचा स्पष्ट निकाल दिला आहे. यामुळे या जमिनीवरील धनदांडग्यांनी पत्र्याचे कंपाैंड करून अतिक्रमणे केली आहेत, ती तत्काळ काढावीत. - दिलीप देसाई, तक्रारदार, कोल्हापूर.