मनपा निवडणुकीनंतरच शहराची हद्दवाढी

प्रशासन गतिमान : एप्रिल मध्ये पाठविणार अहवाल

 कोल्हापूर : महापालिकेच्या येऊ घातलेल्या निवडणुकीपूर्वी हद्दवाढीचा निर्णय घेतल्यास सध्याच्या सभागृहास किमान एक वर्षाची पुढे संधी मिळणार आहे. त्यामुळे निवडणुकीनंतरच पहिल्या टप्प्यात शहरालगतच्या चार-पाच गावांचा समावेश करून हद्दवाढ करण्याचा मानस राज्य शासनाचा असल्याचे तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले. महापालिका हद्दवाढीतील प्रस्तावित १७ गावांची बैठक घेऊन भूमिका समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहे. यानंतरच याबाबतचा सविस्तर अहवाल ३० एप्रिलपर्यंत शासनास सादर होण्याची शक्यता आहे. हद्दवाढीसाठी प्रशासन प्रयत्न करीत असतानाच नगरसेवक मात्र, महापौर हटाव व येणाऱ्या निवडणुका यातच दंग असल्याचे चित्र आहे.
‘राजकीय विरोधामुळे कोल्हापूरची हद्दवाढ नाकारण्यात येत आहे,’ असे दोन ओळींचे पत्र लिहून राज्य शासनाने कोल्हापूरची हद्दवाढ नाकारली. याप्रश्नी उच्च न्यायालयाने राज्य शासनास निर्णय घेण्याची दिलेली मुदत ओलांडून गेल्याने अवमान याचिकेच्या भीतीने राज्य शासनाने हद्दवाढप्रश्नी तातडीने निर्णय घेतला. दरम्यान, महापालिकेची निवडणूक आॅक्टोबर महिन्यात होत आहे. हद्दवाढीची घोषणा केल्यास नियमाप्रमाणे सभागृहास सहा महिने ते दीड वर्षापर्यंत मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे. ही टाळण्यासाठीच शासनाने राजकीय हेतूने हद्दवाढीचा प्रश्न सध्या बासनात गुंडाळल्याची चर्चा आहे.
आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी एप्रिल महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात हद्दवाढीसाठी प्रस्तावित गावांतील प्रमुखांची बैठक घेण्याचे नियोजन केले आहे. या बैठकीच्या अनुषंगाने प्रशासन एप्रिल महिनाअखेरीस शासनास हद्दवाढीचा पुनर्विचार करण्याबाबत प्रस्ताव पाठविणार आहे. हद्दवाढीसाठी प्रशासन प्रयत्न करीत आहे. याउलट नगरसेवक महापौर हटाव मोहिमेत गुंतल्याचे चित्र आहे. प्रशासनास राजकीय पाठबळ मिळत नसल्याने हद्दवाढीचा प्रश्न कासवगतीने वाटचाल करीत असल्याची खंत याप्रश्नी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेले माजी नगरसेवक पांडुरंग आडसुळे यांनी व्यक्त केली. (प्रतिनिधी)