लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : सामान्य प्रशासनच्या अधिसंख्यापदाचा शासन आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान करणारा असल्याने, या आदेशाची राज्यातील एक कोटी आदिवासी जनता होळी करेल, असा इशारा आदिवासी संघर्ष समितीने दिला आहे.
संघर्ष समितीचे बसवंत पाटील, राजेंद्र कोळी, अमर नाईक, अरुण कोळी, परशराम पाटील, विठ्ठल पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी भाऊसाहेब गलांडे यांना निवेदन देऊन, आदिवासी जनतेने आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधले. सर्वोच्च न्यायालयाचा संदर्भ चुकीचा घेऊन पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याचा २१ डिसेंबर २०१९ चा शासननिर्णय रद्द करण्याची मागणी करूनही त्याची कार्यवाही होत नाही. १९७६ पासून अनुसूचित जमाती आरक्षणास पात्र असल्याची बाब राज्य व केंद्र शासनास मान्य आहे. राज्याचा आदिवासी विभाग सामान्य प्रशासन विभाग १९७६ नंतर बोगस व बनावट आदिवासी संबोधून १९७६ पासून एक कोटी आदिवासींना अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाच्या सोई-सवलती मिळू देत नाही. याकडे लक्ष द्या, अन्यथा ही जनता रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा दिला.