बाजार समित्यांवर वर्षभर प्रशासकच शक्य

राज्यातील १७० समित्या : आज प्रशासकांनी कार्यभार स्वीकारला

विश्वास पाटील - कोल्हापूर -राज्यभरातील १७० बाजार समित्यांचा कारभार किमान वर्षभर प्रशासकांच्याच हातात राहण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. या समित्यांतील संचालक मंडळ बरखास्त करून तिथे तडकाफडकी प्रशासक नियुक्तीची कारवाई मंगळवारी राज्य शासनाने केली. त्यासंबंधीचे आदेशही त्या-त्या जिल्हा उपनिबंधकांना मिळाल्याने आज प्रशासकांनी कार्यभार स्वीकारला.
बाजार समित्यांचा कारभार हा सहकार खात्याच्या कक्षेत येत नाही. त्यांचे नियमन पणन कायद्याने होते. त्यामुळे प्रशासकांनी सहा महिन्यांत समितीची निवडणूक घ्यायलाच हवी, असे बंधन नाही. राज्यातील बहुतांशी समित्यांत दोन्ही काँग्रेसचीच सत्ता आहे. तिथे लगेच भाजपला शिरकाव करण्यात मर्यादा आहेत. त्यामुळे प्रशासक ठेवून आपल्याला हवा तसा कारभार करता येतो. काँग्रेसने पुणे बाजार समितीवर त्यासाठीच तब्बल बारा वर्षे प्रशासक ठेवला होता.
सहा महिने प्रशासक ठेवून डिसेंबरचे हिवाळी अधिवेशन झाल्यावर भाजपचे सरकारही या समित्यांवर अशासकीय मंडळे नियुक्त करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यांच्या कार्यकर्त्यांना या समित्यांची सत्ता निवडणूक न जिंकताही मिळू शकेल. या मंडळांना काही महिने काम करण्याची संधी दिल्यानंतर मग निवडणुका घ्याव्यात असाही विचार केला जाऊ शकतो, असे पणन विभागाशी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
या समित्यांपैकी काही मोजक्याच समित्यांचा कारभार किमान पारदर्शी होता .
प्रशासक नियुक्तीने त्यास काही प्रमाणात चाप लागणार हे खरे असले तरी प्रशासक म्हणून नियुक्त केलेले काही सहकार खात्याचे अधिकारी हे भ्रष्टाचारामध्ये संचालकांनाही मागे टाकणारे आहेत. त्यातील अनेकांकडे अनेक संस्थांचा कारभार आहे. त्यातून कोणत्याच जबाबदारीला न्याय देता येत नाही. कामही करत नाहीत आणि ते होऊही देत नाहीत अशी नुसतीच जागा अडवून ठेवण्याचा अनुभव आला आहे. पतसंस्थांच्या बाबतीत तर प्रशासक नियुक्ती म्हणजे त्या संस्थांना खड्ड्यात घालणारा निर्णय असेच काहीसे घडले आहे. बाजार समित्यांवर प्रशासक नियुक्त केला याचा अर्थ आता सगळेच चांगले होणार अशी अपेक्षा करणे भ्रमनिरास ठरणारे आहे.