निधीअभावी प्रशासकीय इमारत अपूर्ण

हातकणंगले प्रशासकीय इमारत : दोन वर्षे निधीची प्रतीक्षा, ठेकेदाराने काम सोडले, फेरनिविदा निघणार

दत्ता बिडकर --- हातकणंगले येथील पाच कोटींचे मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम गेल्या दोन वर्षांत निधी मिळाला नसल्यामुळे अर्धवट स्थितीत ठप्प आहे. आतापर्यंत या इमारतीच्या बांधकामावर दोन कोटी निधी खर्च झाला असून, इमारत ठेकेदार कॅडसन कंपनीने बांधकामाचा ठेका सोडून दिल्यामुळे प्रशासकीय इमारत पूर्ण होणार की नाही याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे.
या प्रशासकीय इमारतीबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे हातकणंगले उपअभियंता आर. बी. पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी ठेकेदार कॅडसन कंपनीने झालेल्या दोन कोटी रुपयांच्या कामाचे अंतिम मूल्यांकन करून घेऊन इमारत बांधकामाचा ठेका सोडला आहे. पुन्हा शासन पातळीवर जाहीर निविदा प्रसिद्ध होऊन उर्वरित काम पूर्ण करण्याची प्रक्रिया पार पाडावी लागणार असल्याचे स्पष्ट केले.
हातकणंगले येथील सर्व शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली येण्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी शासनाने तालुक्याच्या ठिकाणी मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारती २०१२ मध्ये मंजूर केले होते. हातकणंगले येथील शासकीय इमारत बांधकामाचा ठेका कोल्हापूरचे नगरसेवक सत्यजित कदम यांच्या कॅडसन कंपनीने घेतला होता. पहिल्या वर्षी या इमारतीच्या बांधकामास दोन कोटींचा पहिल्या टप्प्यातील निधी मंजूर झाला होता. या निधीतून फक्त इमारतीचे कॉलम आणि स्ट्रक्चर उभारण्यात आले आहे. गेल्या दोन वर्षांत या इमारतीसाठी एक रुपयाचाही निधी मंजूर झाला नाही किंवा अर्थसंकल्पात या इमारतीच्या बांधकामासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद करण्यात आली नाही. यामुळे गेली दोन वर्षे या प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम ठप्प झाले आहे. शासनाने या इमारतीच्या बांधकामास निधी पुरवठा केला नसल्याने ठेकेदार कॅडसन कंपनीने झालेल्या कामाची मोजमापे पूर्ण करून झालेल्या इमारत कामाचे मूल्याकंन करून घेऊन इमारत बांधकामाचा ठेका सोडून दिल्यामुळे प्रशासकीय इमारत पूर्ण होणार का, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

शासकीय कामात दिरंगाई
शासकीय इमारतीचा ठेका ठेकेदार कंपनीने सोडल्यामुळे नव्याने निविदा प्रसिद्ध करून ठेकेदार निवडला जाणार आहे. याकरिता सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे पुणे येथील चीफ कार्यकारी अभियंता यांना सर्व अधिकार आहेत. त्यांच्याकडून शासनाकडे प्रस्ताव पाठविल्यानंतर नवीन ठेकेदार नियुक्ती प्रक्रिया पार पाडली जाणार नाही. यामुळे प्रशासकीय इमारतीचे काम ठप्प होणार आहे.