प्रशासनाकडून वर्कशॉप घोटाळा बेदखल?

महानगरपालिकेचा कारभार : अद्याप चौकशीचे आदेश नाहीत, अधीक्षक रजेवर

कोल्हापूर : महानगरपालिकेतील घोटाळे काही नवीन नाहीत, नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांनी केलेल्या घोटाळ्यांची चर्चा तत्काळ सुरू होते. अधिकाऱ्यांनी केलेल्या घोटाळ्यांची मात्र तेवढी चर्चा होत नाही. प्रशासनही त्याची फारशी गांभीर्याने दखल घेत नाही. एका अधिकाऱ्यांने गेल्या तीन वर्षांपासून केलेल्या घोटाळ्याची इत्यंंभूत माहिती महासभेत जाहीर केल्यानंतरही त्याची दखल गेल्या चार दिवसांत घेण्यात आलेली नाही. त्यांची चौकशीही सुरू झालेली नाही. ‘आयुक्त नाहीत’ एवढे एकच उत्तर देऊन सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तोंडावर बोट ठेवले आहे. दरम्यान, ज्या अधिकाऱ्यांवर घोटाळ्याचे आक्षेप नोंदविले गेले आहेत ते वर्कशॉप अधीक्षक एम. डी. सावंत आठ दिवसांच्या वैद्यकीय रजेवर गेले आहेत. आयुक्त पी. शिवशंकर सोमवारी बाहेर गावी होते. त्यामुळे त्यांच्याकडून चौकशीचे कसलेही लेखी आदेश झाले नाहीत, तेव्हा चौकशी करायची तर कोणी करायची हा प्रश्न वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर होता. अधीक्षक सावंत यांच्यावर महासभेत अनेक नगरसेवकांनी गंभीर आरोप केले असताना, त्याच दिवशी म्हणजे शुक्रवारी चौकशीचे आदेश देणे गरजेचे होते. मात्र, आयुक्त शिवशंकर यांनी नोटीस देत आहे, त्यांचा खुलासा आल्यावर कारवाई करु, असे मोघम उत्तर दिले होते. त्यावरूनच हे प्रकरण प्रशासनाने गांभीर्याने घेतले नसल्याचे दिसते.
आयुक्त नसल्यामुळे सोमवारी चौकशीचे आदेश निघाले नाहीत. कदाचित आज, मंगळवारी आयुक्त आल्यानंतर आदेश देतील, असे काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मनपा अधिकाऱ्यांवर घोटाळ्याचा थेट आरोप होण्याची गेल्या अनेक वर्षांतील हा पहिलाच प्रकार आहे. यापूर्वी वीज शाखेतील चंद्रकांत केंबळे याच्यावर असा आरोप झाला होता. त्यात हा अधिकारी दोषी आढळला. त्यालासुद्धा तत्कालीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वाचविण्याचा प्रयत्न केला होता. तसाच प्रयत्न आताही सावंत यांच्याबाबतीत घडण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)

चौकशी समिती नेमण्याची आवश्यकता
वर्कशॉप अधीक्षक एम. डी. सावंत यांच्यावर झालेले घोटाळ्याचे गंभीर आरोप, शिवाय त्यांच्यासंबंधीच्या निनावी पत्रातील मजकूर याबाबतची चौकशी करण्याचे काम एखाद्या अधिकाऱ्यांवर सोपवून चालणार नाही. तर त्यासाठी तीन सदस्यांची चौकशी समितीच नेमावी लागेल. त्याशिवाय सत्य बाहेर येणार नाही.
सावंत यांच्यामागे आणखी काही अधिकारी असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या चौकशी समितीत नगरसेवकांचा एक प्रतिनिधी असायला हवा. या चौकशी बरोबरच महानगरपालिकेतील अंतर्गत लेखा परीक्षकांनीही स्वतंत्रपणे तातडीने लेक्षापरीक्षण केले पाहिजे, तरच त्यातून सत्य बाहेर येईल. आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी स्वत: जातीने लक्ष घालून ही चौकशी केली पाहिजे, अशी नगरसेवकांची मागणी आहे.