‘अतिरिक्त शिक्षकेतर’ आॅफलाईनवर

शासनाशी संघर्षाची संघटनांची तयारी : जिल्ह्यात १२५६ जण अतिरिक्त, आॅफलाईनला विरोध

भीमगोंडा देसाई -कोल्हापूर -जिल्ह्यातील माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी असे एकूण १२५६ जण अतिरिक्त ठरले आहेत. अतिरिक्त शिक्षक, कर्मचारी यांचा पगार काढण्यासाठी आॅफलाईन पद्धतीने माहिती न दिल्यास संबंधित शाळेतील सर्वच शिक्षकांना पगारापासून वंचित राहावे लागणार आहे. यामुळे अतिरिक्तचा पगार आॅफलाईन घ्या, अन्यथा सर्वांचाच पगार थांबणार, असा प्रेमळ सल्ला जिल्हा शिक्षण प्रशासन देत आहे. याला शिक्षण संस्थाचालकांचा व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांचा विरोध आहे. आॅफलाईनच्या मुद्द्यावरून संघटना आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहेत.
जिल्ह्यात ९१२ संस्था आहेत. यामध्ये सध्या तीन हजार ७२७ शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत आहेत. हक्काचे शिक्षण कायद्यानुसार पटसंख्येनुसार जिल्ह्यात अतिरिक्त झालेल्या शिक्षकांचे समायोजन झाले आहे. दरम्यान, एप्रिल २०१३ च्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी, अंशत:, पूर्णत: अनुदानित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व सैनिक शाळांसाठी शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्यासाठी सुधारित आकृतिबंधाचा आदेश काढला. याच्याविरोधात काही संघटना न्यायालयात गेल्या आहेत; परंतु, नव्या आदेशाची अंमलबजावणी सुरूच आहे. यानुसार जिल्ह्यात एकूण शिपायांच्या ११५९, अर्धवेळ ग्रंथपालांच्या १८, पूर्णवेळ ग्रंथपालांच्या ११, प्रयोगशाळा सहायकांच्या ७, कनिष्ठ लिपिक ३, वरिष्ठ लिपिक ४१, मुख्य लिपिक एक असे अतिरिक्त ठरले आहेत. अतिरिक्तमध्ये सर्वाधिक शिपाई आहेत.
अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार शालार्थ प्रणाली (आॅनलाईन) न करता आॅफलाईनने करण्याच्या सूचना शासनाने १४ आॅक्टोबर २०१४ रोजी दिल्या आहेत. यानुसार जिल्हा शिक्षण विभागाने सर्व शाळांपर्यंत ही माहिती पोहोचवल्यानंतर खळबळ माजली आहे. चालू महिन्यात अतिरिक्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांची माहिती आॅफलाईनवर न दिल्यास संंबंधित शाळेतील सर्वच शिक्षकांचे पगार थांबणार आहेत. यामुळे आतापासूनच शासनावर दबाव टाकून आॅफलाईनची सक्ती मागे घेण्यासाठी संघटना आग्रही आहेत. अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन झाले आहे; पण शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. समायोजन होऊनही अतिरिक्त ठरल्यास त्या कर्मचाऱ्याचे पुढे काय, यासंबंधी स्पष्ट आदेश नाहीत. आॅफलाईनेही अतिरिक्तना पगार दिला जात आहे. मात्र, कायमचेच अतिरिक्त राहिल्यास नोकरी गमावण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही; म्हणूनच आॅफलाईनला विरोध वाढत आहे.


आॅफलाईनची सक्ती आणि आॅक्टोबर २०१४ च्या आदेशातील जाचक अटी रद्द कराव्यात; अन्यथा शाळा बंद आंदोलन करावे लागेल. शासनाने यांची गांभीर्याने नोंद घ्यावी.
- एस. डी. लाड,
कोल्हापूर जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठ



कामावरूनही ‘आॅफ’ची भीती
महाराष्ट्र खासगी शाळा सेवा शर्ती नियमावली १९८१ अनुसार सेवाज्येष्ठता, मागासवर्गीय अनुशेष यांचा विचार करून संस्थांनी त्वरित अतिरिक्त शिक्षक, कर्मचारी यांच्या रिक्त जागांवर पात्र असलेल्यांची बदली व बढती करावी. ही प्रक्रिया करूनही अतिरिक्त ठरणाऱ्यांचा आॅफलाईन पद्धतीने पगार काढण्यासाठी माहिती द्यावी, असे आवाहन शिक्षण प्रशासनाने केले आहे. मात्र, आता आॅफलाईनचे पगार काढण्यासाठी माहिती दिल्यास अतिरिक्तांना कायमचे कामावरून कमी (आॅफ) करतील, अशीही भीती वाटत आहे.