अप्पर जिल्हाधिकारी अजित पवारांची चौकशी

वारणा मिनरल्स खाण प्रकरण : जिल्हाधिकारी शुक्रवारी न्यायालयात अहवाल सादर करणार

कोल्हापूर : येळवण जुगाई (ता. शाहूवाडी) येथील वारणा मिनरल्स या बॉक्साईट प्रकल्पासाठी दिलेली जमीन ही वन विभागाची नसून महसूलचीच आहे, असे प्रतिज्ञापत्र मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अप्पर जिल्हाधिकारी अजित पवार यांची चौकशी सुरू झाली आहे. त्यांच्या चौकशीसाठी चौकशी अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांची उच्च न्यायालयाकडून नियुक्ती करण्यात आली आहे. शुक्रवारी (दि. ८) उच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीवेळी ते याबाबतचा अहवाल सादर करणार आहेत.
वारणा मिनरल्स प्रकल्पाबाबत शासनाची भूमिका काय? अशी पत्रकारांनी पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांना विचारणा केली. यावर जिल्हाधिकारी सैनी यांनी भूमिका मांडली.
ते म्हणाले, वारणा मिनरल्स प्रकल्पाबाबत अप्पर जिल्हाधिकारी अजित पवार यांनी जे मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे, त्यासंदर्भात चौकशी करण्यासाठी आपली चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या संदर्भात शुक्रवारी (दि. ८) मुंबई उच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी हा चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
येळवण जुगाई येथे वारणा मिनरल्स हा खाण प्रकल्प सुरू आहे. या प्रकल्पासाठी दिलेली जमीन ही महसूलचीच असल्याचे प्रतिज्ञापत्र यापूर्वी अप्पर जिल्हाधिकारी अजित पवार यांनी उच्च न्यायालयात सादर केले आहे, तर ही जमीन वन विभागाची असल्याचे राज्य शासनाकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. विशेष म्हणजे गत सुनावणीवेळी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही जमीन महसूलच्या मालकीची असल्याचे प्रतिज्ञापत्र वारणा मिनरल्स कंपनीच्या वकिलांकडून सादर केले आहे. शासनाची एक बाजू आणि अप्पर अधिकाऱ्यांची एक बाजू असे विरोधाभासाचे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कोणत्या आधारावर हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले यासंदर्भात त्यांची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशी अधिकारी म्हणून नेमले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी (दि.८) होणाऱ्या अंतिम सुनावणीवेळी याबाबतच वस्तुनिष्ठ अहवाल न्यायालयात सादर करायचा आहे.(प्रतिनिधी