मंजूर कामे करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या ठेकेदारांवर कारवाई होणार

कोल्हापूर : निविदा मंजूर झाल्या आहेत, तरीही सुरक्षा ठेव तसेच कराराची पूर्तता न करताच कामांना टाळाटाळ करणाऱ्या ठेकेदारांवर महापालिका प्रशासनाने कारवाईचा इशारा दिला आहे. येत्या काही दिवसात कामांना सुरुवात झाली नाही, तर ठेकेदारांना ब्लॅकलिस्ट करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

जिल्ह्याचे पालकमंत्री सतेज पाटील, ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी राज्य शासनाच्या विविध विभागांचा विशेष विकास निधी आणला आहे. त्यापैकी सुमारे चाळीस कोटींच्या विकास कामांच्या निविदा मंजूर झालेल्या आहेत. पावसाळा असल्यामुळे कामे झालेली नाहीत. तरीही प्रशासनाने ठेकेदारांना संधी देत निविदा मंजुरीनंतर करार करणे, सुरक्षा रक्कम ठेव म्हणून ठेवणे, वर्क ऑर्डर देणे यासारखी प्रशासकीय पूर्तता करण्यास बजावले आहे.

परंतु काही ठेकेदारांनी याची पूर्तता केली असली तरी बहुतांशी ठेकेदारांनी त्यास प्रतिसादच दिलेला नाही. ठेव ठेवलेली नाही. करार केलेले नाहीत. वर्क ऑर्डर घेतलेली नाही. प्रशासनाच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केले आहे. सोमवारी यासंदर्भात शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत यांनी चारही विभागीय कार्यालयांचे प्रमुख यांची बैठक घेऊन प्रशासकीय कामांची पूर्तता करून लवकरात लवकर कामे सुरू करण्यास ठेकेदारांना सांगावे, अशा सूचना दिल्या आहेत. जे ठेकेदार ऐकणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई म्हणून त्यांचा समावेश काळ्या यादीत करावा, अशाही सक्त सूचना दिल्या आहेत.

सध्या पाऊस उघडलेला असल्याने आणि शहरातील बहुतांशी रस्ते खराब झाल्यामुळे शक्य तितक्या लवकर खडीकरण, दुरुस्ती, पॅचवर्क तसेच नवीन रस्त्यांची कामे सुरू करावीत, यासाठी प्रयत्न केले जात असताना ठेकेदार मात्र आपल्या मर्जीप्रमाणे वागत असल्याचे चित्र आहे. ठेकेदारांकडून कामांना विलंब होतो आणि प्रशासनास टीकेला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे प्रशासनानेही आता कडक धोरण स्वीकारावे आणि ठेकेदारांचे लाड बंद करावेत, अशी अपेक्षा पालिका वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.

-१८ टक्के कमिशन नव्हे जीएसटीची रक्कम -

ठेेकेदारांच्या एका ग्रुपवर फिरत असलेल्या मेसेजबाबत चौकशी केली असता शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत यांनी सांगितले की, ठेकेदारांनी एखादे काम घेतल्यानंतर त्यांना जीएसटी, उपकर, ईपीएफ, विमा अशी सरसकट १८ टक्के रक्कम भरायची असते. ही रक्कम त्यांना भरावीच लागते. त्याशिवाय कामे दिली जात नाहीत. कदाचित असा मेसेज कोणी तरी टाकला असावा. अनेक ठेकेदारांनी कामे मिळूनही या रकमा महापालिकेकडे भरलेल्या नाहीत.