समीर देशपांडेकोल्हापूर : नागरिकांना गावामध्ये विविध दाखले प्राप्त व्हावेत, यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘आपले सरकार सेवा केंद्रां’चा कारभार आता महाराष्ट्र शासनाच्या ‘महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ’ महाआयटी या कंपनीच्यावतीने चालवण्यात येणार आहे. बुधवारी याबाबत शासन आदेश निघाला आहे.पंचायती राज संस्थांच्या कारभारामध्ये ई पंचायत प्रकल्पांतर्गत अभिप्रेत असलेली एकसूत्रता आणि पारदर्शकता यावी, नागरिकांना विविध दाखले तातडीने मिळावेत, यासह एकाच केंद्रावर बँकिंगसह अन्य सेवा मिळाव्यात यासाठी ‘आपले सरकार सेवा केंद्रां’ची स्थापना करण्यात आली. ११ ऑगस्ट २०१६ रोजी राज्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये या केंद्रांची स्थापना करण्यात आली आणि सीएससी, एसपीव्ही या केंद्र शासन प्रेरित कंपनीला हे काम देण्यात आले होते. यानंतर १४ जानेवारी २०२१ या शासन निर्णयानुसार या कंपनीला मुदतवाढ देण्यात आली.
परंतु, कामकाजातील अनियमितता, सॉफ्टवेअरच्या सुविधांच्या मर्यादा, केंद्र चालकांचे सातत्याने उशिरा दिले जाणारे मानधन, सेवा आणि प्रशिक्षणाबाबत शासनाकडे वारंवार लोकप्रतिनिधी, केंद्रचालक, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी आणि नागरिक यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी झाल्या होत्या. यानंतर शासनाने तीन पत्र पाठवून या तक्रारींचे निवारण करण्याबाबत कंपनीला कळविण्यात आले होते.परंतु, याबाबत कंपनीकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने अखेर १६ मार्च २०२४ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या कंपनीचे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय झाला. आता राज्य शासनाच्याच माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ लि. या कंपनीकडे हे काम देण्यात आले आहे.
वैशिष्ट्ये
- कंपनीला प्रति केंद्र महिन्याला २,९५० रुपये देण्यात येतील.
- कामाच्या प्रमाणात आणि केंद्रातील उपस्थितीनुसार केंद्र चालकांना अधिकाधिक १० हजार रुपये मानधन मिळेल.
- दैनंदिन तक्रारींचे निराकरण कंपनीने करावयाचे असून, त्याची ग्रामविकास विभाग दखल घेणार नाही.
- आपले सरकारवरील ४०० सेवा देणे.
- रेल्वे, बसेस आरक्षणसह अन्य लोकोपयोगी सेवा देणे.