रास्त भाव दुकानांचा गट करून आधारकार्ड नोंदणी

अश्विनी जिरंगे : इचलकरंजीत पाच यंत्रांद्वारे होणार नोंदणी

इचलकरंजी : शिधापत्रिका व गॅसकार्डांना आधारकार्डाचा क्रमांक नोंद करणे सुलभ व्हावे यासाठी इचलकरंजी शहरातील सरासरी पाच रास्तभावाच्या दुकानांचा गट करून त्या गटाप्रमाणे आधार नोंदणीची यंत्रे त्याठिकाणी ठेवण्यात येतील. ज्यामुळे संबंधित दुकानांच्या शिधापत्रिकांवरील सदस्यांना आधारकार्ड काढून घेणे सोयीचे होईल, अशी माहिती प्रांताधिकारी अश्विनी जिरंगे यांनी दिली.शहरातील रास्तभावाच्या दुकानदारांनी शिधापत्रिकांना व गॅस एजन्सींनी कार्डाला आधार कार्ड व बॅँक खात्याची नोंदणी करणे अनिवार्य केले आहे. त्यामुळे लहान मुलांपासून ते वृद्ध माणसांपर्यंत आधारकार्ड नोंदणीसाठी आधारकार्ड यंत्रे असलेल्या केंद्रांवर गर्दी होऊ लागली आहे. रविवारीही चावडीजवळील महा-ई केंद्रावर आधारकार्ड काढून घेण्यासाठी महिला, पुरुष नागरिक व लहान मुलांनी गर्दी केली होती. साडेदहा वाजून गेले, तरी नोंदणी सुरू न झाल्यामुळे संतप्त जमावाने रास्ता रोको आंदोलन केले.या पार्श्वभूमीवर प्रांताधिकारी अश्विनी जिरंगे यांनी आधारकार्डाची नोंदणी करून घेणाऱ्यांची एक बैठक येथील प्रांताधिकारी कार्यालयात घेतली. या बैठकीनंतर बोलताना प्रांताधिकारी म्हणाल्या, जिल्ह्यामध्ये आधारकार्ड नोंदणीचे काम ८४ टक्के पूर्ण झाले आहे. उर्वरित आधार नोंदणी करून घेण्यासाठी जिल्ह्यात ६० यंत्रे कार्यरत आहेत. त्यापैकी सात यंत्रे हातकणंगले तालुक्यात व त्यातील पाच यंत्रे शहरातील एएससी कॉलेजवळ, राधाकृष्ण थिएटरजवळ, भाग्यरेखा थिएटरसमोरील पालिकेच्या व्यापारी संकुलामध्ये आणि गावचावडीजवळ असलेल्या महा-ई केंद्रामध्ये कार्यरत आहेत. मात्र, याठिकाणी गर्दी होत आहे. आता त्यामध्ये सुसूत्रता आणावी, यासाठी शहरातील १०३ रास्तभावाच्या दुकानांपैकी सरासरी पाच दुकानांचा एक गट करून नजीकच्या महिन्याभरात शहरामध्ये आधारकार्ड नोंदविण्याचे काम पूर्ण करण्यात येईल. (प्रतिनिधी)महिला नागरिकांच्या नावे धान्य अनुदानअंत्योदय, दारिद्र्यरेषेखालील व केसरी शिधापत्रिकांना मिळणारे अनुदान शिधापत्रिकाधारकांच्या बॅँक खात्यावर जमा होणार आहे. मात्र, शिधापत्रिकांवर नोंद असलेल्या ज्येष्ठ महिला नागरिकांच्या नावे अनुदान जमा होणार असल्याने संबंधित महिला नागरिकांचे खाते बॅँकेत काढणे आवश्यक आहे आणि त्या खात्याची नोंद शिधापत्रिकेला करावी लागणार आहे. ही नोंद जन-धन योजनेंतर्गत बॅँकांकडे शुन्य बॅलन्सवर करावी लागणार आहे, अशीच नोंद स्वयंपाकाच्या गॅससाठीसुद्धा कार्डधारकांच्या नावे आवश्यक आहे. कारण गॅसचे अनुदान कार्डधारकांच्या बॅँक खात्यांवर जमा होणार आहे, असे प्रांताधिकारी जिरंगे यांनी स्पष्ट केले.