कोल्हापूरच्या हद्दवाढीबाबत कठोर भूमिका घ्यावी लागेल : अजित पवार

कोल्हापूर : कोणत्याही शहराचा तसेच जिल्ह्याचा पुढील पन्नास वर्षाचा विचार करुन आपणाला त्यामध्ये काही धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे. त्यामुळेच कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीबाबत सुध्दा कठोर भूमिका घ्यावी लागेल, असे सांगत राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीचे समर्थन केले. कोल्हापूर महापालिकेच्या आयुक्तांच्या  नियुक्तीची प्रक्रिया येत्या दोन तीन दिवसात करण्याची कार्यवाही देखील पूर्ण केली जाईल, असे पवार यांनी सांगितले. 
स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने जिल्हाधिकार कार्यालयात आयोजित केलेल्या ध्वजारोहण समारंभासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार कोल्हापुरात आले होते. ध्वजारोहण समारंभात तसेच नंतर  झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीबाबतची आपली व्यक्तीगत मते मांडली. 
पवार यांनी हद्दवाढीबाबत आपले अनुकुल मत व्यक्त करताना सांगितले की, काही गोष्टीत थोडेसे कठोर निर्णय घ्यावे लागतात. कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीचा प्रश्नही बराच चर्चेत  आहे. जरी काही जणांनी वेगळी मते मांडली असली तरी शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने पुढील पन्नास वर्षाचा विचार करुन आपणाला धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागणार आहे. त्यामध्ये  काहींना वेगळं वाटू शकते. पण मी गेल्या तीस बत्तीस वर्षे राजकीय जीवनात कार्य करणारा कार्यकर्ता आहे. पुणे, पिंपरी चिंचवड, पीएमएआरडीचा भाग याचा विकास करताना अनेक प्रसंगांना मलाही सामोरे जावे लागले. त्यामुळे कोल्हापूरवासीयांना, येथील राजकीय नेत्यांना, स्वयंसेवी संस्थांना माझी विनंती आहे की, आपल्याला थोडेसे अधिक गतीने जावे लागेल.

आरक्षण तर ठेवावे लागतील

आता निवडणूका नाहीत. महापालिका सभागृहही अस्तीत्वात नाही. त्यामुळे माझं वैयक्तीक मत आहे की, कोल्हापूर शहराचा नियोजनबद्ध विकास व्हावा असे वाटत असेल तर हद्दवाढ  झाली पाहिजे. हद्दवाढ झाल्यानंतर आपल्या शेत जमिनीवर आरक्षण पडतील अशी काहींच्या मनात भिती आहे. आता हद्दवाढ झाल्यानंतर मोठे रस्ते, भाजी मंडई, क्रीडांगण, शाळा, महाविद्यालय,  दफनभूमी, स्मशानभूमी, हॉस्पिटल, महावितरणचे ट्रान्फॉर्मर यासारख्या नागरी मुलभूत सुविधा द्याव्या लागणार आहेत. त्यासाठी आरक्षण ठेवावे लागतील, असेही पवार  यांनी सांगितले. 

ठोस आश्वासन नाहीच 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीबाबत सकारात्मक भूमिका मांडली, हद्दवाढ झाली पाहिजे असेही सांगितले. परंतू राज्य सरकार म्हणून आम्ही काय करणार,  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी कधी बैठक आयोजित करणार, किती कालावधीत निर्णय घेणार याबाबत मात्री काहीच आश्वासन दिले नाही.