इचलकरंजी : राज्यातील दोन कोटी वीज ग्राहकांना स्मार्ट प्रीपेड मीटर बसविण्यात येणार आहेत. त्याची भरपाई काढण्यासाठी १ एप्रिल २०२५ पासून प्रत्येक ग्राहकाच्या वीजबिलामध्ये प्रतियुनिट किमान ३० पैशांची वाढ होणार आहे. प्रीपेड मीटर सक्तीविरोधात राज्यातील जागरूक वीज ग्राहक, जाणकार कार्यकर्ते, ग्राहक प्रतिनिधी, वीज ग्राहक संघटना यांनी चळवळ आणि आंदोलन मोहीम चालवावी, असे आवाहन महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केले.संपूर्ण राज्यातील शेती पंप वगळता वीज ग्राहकांना स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लावण्यासाठी २७ हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्यापैकी दोन हजार कोटी रुपये केंद्र सरकार देणार आहे. एका मीटरला १२ हजार रुपये खर्च केले जाणार आहेत. यापैकी फक्त ९०० रुपये केंद्र सरकार अनुदान देणार आहे. उरलेली सर्व रक्कम महावितरण कंपनीला कर्जरूपाने उभी करावी लागणार आहे. हे कर्ज, त्यावरील व्याज, घसारा, संबंधित अन्य खर्च, इत्यादी खर्चाची भरपाई राज्यातील वीज ग्राहकांकडून केली जाणार आहे. त्यामुळे प्रतियुनिट किमान ३० पैसे वीज दर वाढणार आहे.स्मार्ट मीटर म्हणजे ‘नाल सापडली म्हणून घोडा खरेदी करण्याचा प्रकार आहे.’ देशातील बड्या भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी सुरू केलेली ही योजना आहे. हा खासगीकरणाचा एक पुढचा टप्पा आहे. सर्वसामान्य वीज ग्राहकांच्यादृष्टीने कोणताही उपयोग नसलेल्या या स्मार्ट मीटरची सक्ती सर्वसामान्य ग्राहकांवर करता कामा नये. जादा दराने निविदा मंजूर केली आहे. त्यामागील ‘अर्थकारण’ कोणते आहे, हे कंपनीने अद्याप स्पष्ट केलेले नाही. अनेक राज्यांनी हे मीटर नाकारले आहेत. तरी याला नागरिकांनी तीव्र विरोध करावा.कोणताही लाभ नाही
- वीज ग्राहक कायद्यानुसार आपले मीटर कोणते असावे, हे ठरविण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य व त्याचे कायदेशीर हक्क वीज ग्राहकांना आहेत.
- सर्वसामान्य छोट्या घरगुती व व्यावसायिक ग्राहकांना हे मीटर बसविल्यामुळे कोणताही भरीव लाभ होणार नाही.
- राज्यातील २० किलो व्हॅटच्या आतील २० लाख व्यावसायिक ग्राहकांपैकी दहा लाख छोटे व्यावसायिक ग्राहक प्रत्येक महिन्याला १५०० ते २००० रुपये वीज भरणारे आहेत. असा गरजेपुरता वापर करणाऱ्या या ग्राहकांना स्मार्ट मीटरची गरजही नाही आणि फायदाही नाही.