९५ टक्के आमदार, खासदारांनी दिव्यांग निधी खर्च केला नाही : बच्चू कडू

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 15, 2019 00:08 IST2019-07-15T00:08:37+5:302019-07-15T00:08:42+5:30

कोल्हापूर : खासदार-आमदार फंडातील १० टक्के निधी दिव्यांगांसाठी खर्च करणे बंधनकारक असताना, ९५ टक्के लोकप्रतिनिधींनी हा निधीच खर्च केला ...

95 percent of the MLAs, MPs did not spend on swimming: Bachu Kadu | ९५ टक्के आमदार, खासदारांनी दिव्यांग निधी खर्च केला नाही : बच्चू कडू

९५ टक्के आमदार, खासदारांनी दिव्यांग निधी खर्च केला नाही : बच्चू कडू

कोल्हापूर : खासदार-आमदार फंडातील १० टक्के निधी दिव्यांगांसाठी खर्च करणे बंधनकारक असताना, ९५ टक्के लोकप्रतिनिधींनी हा निधीच खर्च केला नसल्याचे वास्तव आहे. या विरोधात ९ आॅगस्टला दिल्लीत मोर्चा काढण्यात येईल, अशी घोषणा आमदार बच्चू कडू यांनी रविवारी येथे केली.
प्रहार अपंग क्रांती संघटनेतर्फे दिव्यांग महामेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी दौलत देसाई होते. प्रमुख उपस्थिती महापालिका आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी, डॉ. बी. सी. केम्पीपाटील, ‘प्रहार’चे अध्यक्ष बापूसाहेब काणे, आदींची होती.
दिव्यांग पाच टक्के कल्याण निधीचा लाभ दिव्यांगांना दिल्याबद्दल कोल्हापूर महापालिका व जिल्हा परिषदेला ‘दिव्यांग शुभचिंतक पुरस्कार’ देऊन गौरविण्यात आले. आमदार कडू यांच्या हस्ते आयुक्त कलशेट्टी, जिल्हा परिषदेचे कृषी अधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. तसेच रुग्णदूत बंटी सावंत, देवदत्त माने यांचाही यावेळी गौरव करण्यात आला.
बच्चू कडू म्हणाले, गावातील पशंूची नोंद होते, तर मग दिव्यांगांची का नाही? यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून लढा सुरू आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिव्यांगांच्या मागण्यांसंदर्भात तातडीने शासन निर्णय काढावा, असा शेरा मारूनही तब्बल एक वर्ष त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यासाठी आंदोलन करावे लागले. त्यानंतर काही कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांनी सहकार्य करून दिव्यांगांना मदत करण्याचा प्रयत्न केला. दिव्यांगांच्या विविध मागण्यांसाठी ९ आॅगस्टला दिल्लीत मोर्चा काढण्यात येईल. यामध्ये कोल्हापूरचे योगदान मोठे असेल.

देशातील पाच खासदारांकडून निधी खर्च
देशातील ५०० खासदारांपैकी फक्त पाच खासदारांनीच दिव्यांगांसाठीचा १० टक्के निधी खर्च केला आहे, हे धक्कादायक असल्याचे कडू म्हणाले.
आंदोलनातून ३२ निर्णय काढण्यास भाग पाडले
दिव्यांगांसाठी १९९५ नंतर कोणताही शासन निर्णय निघाला नाही; परंतु त्यानंतर आंदोलनाच्या माध्यमातून शासनाला तब्बल ३२ शासन निर्णय करण्यास भाग पाडले. यासाठी प्रसंगी गुन्हेही दाखल झाले, असे कडू यांनी सांगितले.
थेट मानधन द्यावे
महापालिकेने दिव्यांगांसाठी उपकरणांऐवजी थेट मानधन द्यावे. यासाठी दिव्यांग बांधव नगरसेवकांना भेटून पत्र देतील; त्यामुळे आयुक्तांनी याकडे लक्ष द्यावे, अशी विनंती कडू यांनी केली. कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या किंवा नेत्याच्या छत्रछायेखाली काम करण्यापेक्षा दिव्यांगांचा सेवक म्हणून काम करण्यात आनंद आहे, असे कडू यांनी सांगितले.

Web Title: 95 percent of the MLAs, MPs did not spend on swimming: Bachu Kadu