जिल्ह्यात द्राक्षे, बेदाण्याचे ९८० कोटींचे नुकसान

सुभाष आर्वे : कर्जाची वसुली थांबविण्याची मागणी

सांगली : मार्च महिन्यात सलग तीनवेळा झालेल्या अवकाळी पावसामुळे जिल्ह्यातील ४० ते ४५ हजार एकर क्षेत्रातील द्राक्षबागांचे शंभर टक्के नुकसान झाले आहे. बेदाणाही भिजल्यामुळे काळा पडल्याने शेतकऱ्यांना जवळपास ९८० कोटींचा फटका बसला आहे. या शेतकऱ्यांना शासनाने ठोस आर्थिक मदत करण्याची गरज आहे. तसेच पीक कर्ज आणि मध्यम मुदत कर्जाची वसुली बँकांनी तातडीने थांबवावी, अशी मागणी द्राक्ष बागाईतदार संघाचे उपाध्यक्ष सुभाष आर्वे, मानद सचिव नितीन देवल यांनी आज (सोमवारी) पत्रकार परिषदेत केली.ते पुढे म्हणाले की, दि. १ ते १४ मार्च या दोन आठवड्यांच्या कालावधित जिल्ह्यात तीनवेळा वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पाऊस झाला आहे. बहुतांशी पाऊस हा तासगाव, मिरज, पलूस, कडेगाव, वाळवा, खानापूर, आटपाडी, कवठेमहांकाळ, जत या द्राक्षपट्ट्यातच झाला आहे. जिल्ह्यात एकूण एक लाख एकर द्राक्षबागेचे क्षेत्र आहे. यापैकी ४० टक्के क्षेत्रातील द्राक्षबागांमधील पिके शेतकऱ्यांनी काढली होती. २५ टक्के बागांची द्राक्षे निर्यात झाली आहेत. उर्वरित ६० टक्के द्राक्षे बागांमध्येच आहेत. द्राक्षघडामध्ये पाणी साचून राहिल्यामुळे मणी तडकू लागले आहेत. यामुळे ही द्राक्षे खरेदी करण्यास व्यापारी तयार नाहीत. बागेमध्ये द्राक्षमण्यांचा सडा पडला आहे. ४० ते ४५ हजार एकरातील द्राक्षबागांचे शंभर टक्के नुकसान झाले आहे.
या शेतकऱ्यांचे एकरी दोन लाख नुकसान गृहित धरल्यास केवळ द्राक्षांचेच आठशे कोटींचे नुकसान झाले आहे. महाराष्ट्रात एक लाख ५० हजार टन बेदाणा तयार होतो. त्यापैकी सांगली जिल्ह्यात ७० टक्के म्हणजे एक लाख टन बेदाणा तयार होता. या बेदण्यापैकी ५० टक्के बेदाणा काळा पडला असून, या शेतकऱ्यांना प्रति किलो शंभर रूपयांचा फटका बसणार आहे. याचेही जवळपास १८० कोटी रूपयांचे नुकसान होणार असून, शेतकऱ्यांना शासनाने ठोस मदत देण्याची गरज आहे.
सर्व कर्जांचे बिनव्याजी समान सात हप्त्यामध्ये पुनर्वसन करण्यात यावे, पुढील वर्षासाठी नियमित कर्जपुरवठा करण्याचीही मागणी आर्वे, देवल यांनी केली. (प्रतिनिधी)


धोरण बदलावे
काढणीपश्चात द्राक्षे वाळवून बेदाणा तयार करण्यासाठी प्रक्रियेमध्ये असतात. यावेळी पाऊस झाल्यास जास्त आर्द्रतेमुळे बेदाण्याचा दर्जा खालावून मोठे नुकसान होते. शासकीय धोरणानुसार द्राक्षे वाळवून बेदाणे करावयाच्या शेडवरील नुकसानीचे पंचनामे करता येऊ शकत नाहीत, असे अधिकारी सांगत आहेत. द्राक्षे सांगली जिल्ह्यात तयार होत असून, बेदाणा सोलापूर जिल्ह्यातील जुनोनी परिसरात तयार होतो. याचेही पंचनामे सोलापूर जिल्ह्यातील अधिकारी करीत नाहीत. शासनाचे हे धोरण चुकीचे असून, ते बदलावे आणि पंचनामे करावेत, अशी मागणी आर्वे यांनी केली.


अनुदानित प्लॅस्टिकची मागणी
महाराष्ट्रात ३ लाख एकर द्राक्षबागांचे क्षेत्र आहे. यापैकी गेल्यावर्षी दोन लाख मेट्रिक टन द्राक्षांची निर्यात करून एक हजार ६०० कोटी रुपयांचे परकीय चलन मिळाले आहे. तसेच द्राक्ष निर्यातीसाठी भरपूर वाव आहे. द्राक्षबागांमुळे राज्यात आठ लाख मजुरांना रोजगारही मिळाला आहे. या द्राक्षबागा वाचविण्यासाठी शासनानेही पुढाकार घेण्याची गरज आहे. गेल्या तीन वर्षात नैसर्गिक आपत्तीमुळे द्राक्षबागायतदारांचे फार मोठे नुकसान होत आहे. नैसर्गिक नुकसान टाळण्यासाठी ‘संरक्षित द्राक्षशेती’ या नव्या तंत्राचा अवलंब जगात केला जात आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही अवलंब करण्यासाठी प्लॅस्टिक अच्छादनासाठी ५० टक्के अनुदानावर प्लॅस्टिक कागद द्यावा, अशी मागणी आर्वे यांनी केली.