कोल्हापूर : राज्य शासनाने दि. १ व २ जुलै २०१६ अन्वये राज्यातील विनाअनुदानित शाळा अनुदानासाठी पात्र म्हणून घोषित केल्या होत्या. त्यांना अनुदान वितरीत करण्याचा आदेश शासनाने काल, शिक्षकदिनी संमत केला आहे.
या आदेशामुळे राज्यातील विनाअनुदानित शाळांतील ८९७० शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतनाचा लाभ मिळणार आहे. या आदेशानुसार सर्व शाळांना अनुदान मिळण्यासाठी संचमान्यता दुरुस्ती लवकर होणे आवश्यक आहे, अशी अपेक्षा राज्य (कायम) विनाअनुदान शाळा कृती समितीचे उपाध्यक्ष खंडेराव जगदाळे यांनी गुरुवारी व्यक्त केली.शासनाने अनुदान वितरणाचा आदेश काढला हे चांगले आहे; मात्र, हे अनुदान मिळण्यात संच मान्यतेबाबत त्रुटी असल्याने अडचण निर्माण होणार आहे. सन २०१७-१८ ची संचमान्यता मिळाली नसल्याने अनेक प्रस्ताव शिक्षण उपसंचालक कार्यालयामध्ये पडून आहेत. शिक्षण अधिकाऱ्यांनी संचमान्यता दुरुस्त करून प्रस्ताव वेळेत पुढे पाठविणे आवश्यक आहे; त्यामुळे प्रत्यक्षात अनुदान संबंधित सर्व शाळांना वेळेत मिळेल.
या आदेशामध्ये आणखी एक अडचण निर्माण केली आहे. ती म्हणजे यामध्ये काही बोगस शाळा नसताना दि. ९ मे २०१८ रोजी आदेश काढून प्रपत्र ‘अ’मधील ५१ माध्यमिक शाळा व प्रपत्र ‘ब’मधील १९ माध्यमिक तुकड्यांमधील ५५१ पदे वगळून अनुदान देण्यात यावे, असा उल्लेख आदेशात आहे.
ते संबंधित शिक्षकांवर अन्याय करणारे आहे. या शाळांचे फेरप्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आले आहेत. त्यांची तपासणी करून, त्यांना अनुदान देणारे आदेश काढून, शासनाने न्याय द्यावा, अशी मागणी उपाध्यक्ष जगदाळे यांनी केली आहे.
७८९ शाळा, ६९० तुकड्यांचा समावेशया आदेशानुसार राज्यातील ६३१ माध्यमिक शाळा आणि ५५६ वर्ग तुकड्या आणि १५८ प्राथमिक शाळा आणि १३४ वर्ग तुकड्यांमधील ८९७० शिक्षकांना वेतनाचा लाभ मिळणार आहे. हा आदेश म्हणजे विनाअनुदान शाळा कृती समितीच्या लढ्याचे यश असल्याची माहिती उपाध्यक्ष जगदाळे यांनी दिली.