८०० कोटींची उलाढाल ठप्प
By Admin | Updated: December 6, 2014 00:27 IST2014-12-06T00:02:55+5:302014-12-06T00:27:37+5:30
बॅँक कर्मचाऱ्यांचा संप : पुढील संप बेमुदत करण्याचा इशारा

८०० कोटींची उलाढाल ठप्प
कसबा बावडा : २५ टक्के पगारवाढ करा, निवृत्ती वेतनात सुधारणा करा, नवीन नोकरभरती करा, या व अन्य इतर मागण्यांसाठी आज, शुक्रवारी राष्ट्रीयकृत बॅँकाचे कर्मचारी संपावर गेल्याने जिल्ह्यातील आर्थिक व्यवहार थंडावले. दरम्यान, सकाळी ११ वाजता बॅँक आॅफ इंडिया, लक्ष्मीपुरी शाखेसमोर कर्मचाऱ्यांनी जोरदार निदर्शने करीत पुढील संप हा बेमुदत असेल, असा सरकारला इशारा दिला. संपामुळे जिल्ह्यात ७५० ते ८०० कोटींची उलाढाल ठप्प झाल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
युनायटेड फोरम आॅफ बॅँक युनियन या बॅँक अधिकारी, कर्मचारी संघटनेने या एकदिवसीय संपाची हाक दिली होती. त्यास मोठ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांनी पाठिंबा देऊन संप यशस्वी केला. देशाच्या पश्चिम भारतातील महाराष्ट्र, गुजरात आणि गोवा या राज्यांतील सुमारे चार लाख कर्मचारी या संपात सहभागी झाले होते. त्यात कोल्हापूर जिल्ह्यातील सहा हजार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा सहभाग आहे.
या संपाचा परिणाम आर्थिक व्यवहारावर झाला. शहरात दररोज ११५ ते १२५ कोटी रुपयांचे क्लिअरिंग होते. हा व्यवहारही आज होऊ शकला नाही. दरम्यान, शहरातील राष्ट्रीयकृत बॅँकानी आपापल्या बॅँकांसमोर निदर्शने करून बॅँक आॅफ इंडिया, लक्ष्मीपुरी शाखेसमोर जाऊन जोरदार निदर्शने केली. यावेळी येत्या आठवडाभरात दिल्ली येथे होणाऱ्या बैठकीत समाधानकारक तोडगा न निघाल्यास पुढील संप हा बेमुदत असेल असा इशाराही देण्यात आला.
बॅँक आॅफ इंडियाचे अशोक चौगले, मोहन चोडणकर, दिलीप पाडळे, राजाराम परीट, बळवंत कुऱ्हाडे, विक्रांत देसाई, तसेच स्टेट बॅँकेचे मिलिंद इनामदार, उदय बेनाडीकर, मकरंद करंदीकर, विलास किर्लोस्कर, विजय भोसले, एस. ए. कर्णिक, डी. बी. पाटील, नारायण साळुंखे, किशोर डावरे, गजानन भराटे, तसेच रत्नाकर बॅँकेचे सुनील उलपे यांच्या नेतृत्वाखाली निदर्शने करण्यात आली.
११ टक्केंच्यावर पगारवाढ देण्यास नकार
पगारवाढीच्या संघटनांनी आतापर्यंत अनेकवेळा संप केला. मात्र, केंद्र सरकारला जाग आली नाही. २ डिसेंबर २०१४ रोजी उपकामगार आयुक्त यांच्यासमोर ‘आयबीए’ने ११ टक्केंच्यावर पगारवाढ देण्यास नकार दिला. त्यामुळे ही बैठक निष्फळ ठरली.
कराराची मुदत संपली
बॅँक अधिकारी, कर्मचारी यांच्या नवव्या वेतनवाढीच्या कराराची मुदत नोव्हेंबर २०१२ मध्ये संपली आहे; परंतु सरकारने या मुदतीकडे दुर्लक्ष केले असल्याचा आरोप संघटनेच्यावतीने करण्यात आला आहे.