७० कोटींसाठी बैठकीला चालढकल

महापालिका जाब विचारणार : आयआरबी व महामंडळाची नवी खेळी

संतोष पाटील - कोल्हापूर -महापालिका प्रशासनाने महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळास (एमएसआरडीसी)एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्पातील १५हून अधिक कामांचा जाब विचारणारे पत्र आज, गुरुवारी पाठविले. ५० मीटरप्रमाणे ७.३ किलोमीटरचे क्रॉस रोड, निगेटिव्ह ग्रँडची रक्कम, वार्षिक देखभाल दुरुस्ती, वृक्षलागवड, अपूर्ण रस्ते व कामे, त्रयस्थ सल्लागाराची नेमणूक, रस्त्यांवरील अतिक्रमणे काढणे आदी कामांचे मिळून तब्बल ७० कोटी रुपयांचा जाब महापालिका प्रशासन विचारणार म्हणूनच महामंडळ व आयआरबी संयुक्त बैठकीला पाठ देत असल्याची चर्चा महापालिकेत आहे.
आयुक्तांनी तारीख निश्चित करूनही महामंडळ व आयआरबी चौथ्या संयुक्त बैठकीला येण्याचे टाळत आहेत. त्यासाठी कोल्हापुरातील वातावरण सुरक्षित नसल्याचे कारण दिले जात आहे. बैठकीसाठी सुरक्षित वातावरण नाही, असे ‘आयआरबी’चे म्हणणे आहे, तर चोवीस तास राजरोजपणे टोलवसुली कशी करता असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
मुंबईतील महामंडळाच्याच्या कार्यालयात अपूर्ण कामांबाबत २८ एप्रिल २०१४ला बैठक झाली. शहरातील अपूर्ण कामांची यादीच महापालिकेने सादर केली. ‘न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच कामाबाबत चर्चा करता येईल. प्रथम टोलवसुली सुरू होऊ दे, आम्ही कामे करणारच आहोत’, अशी ‘आयआरबी’ने भूमिका घेतली होती. आता कोल्हापुरातील वातावरणच सुरक्षित नसल्याने कारण सांगत संयुक्त बैठकच टाळण्याचे नाटक केले जात आहे.
कराराप्रमाणे आयआरबीने दरवर्षी रस्त्यांच्या देखभालीसाठी किमान अडीच कोटी रुपये खर्च करणे अपेक्षित आहे. त्यामध्ये फुटपाथ दुरुस्ती, पावसाळी पाणी नियोजन, ड्रेन स्वच्छता, झाडांची नीगा, नव्याने वृक्ष लागवड, नवीन रस्त्यांवरील अतिक्रमण काढणे आदींचा समावेश आहे. गेल्या अडीच वर्षांत याबाबत केलेल्या खर्चाचा तपशीलच कंपनीने दिलेला नाही. प्रकल्पातील तब्बल ३० कोटींपेक्षा अधिकची कामे अपूर्ण आहेत.
महामंडळाकडे मनपाचे सव्वाचार कोटी रुपये गेली तीन वर्षे थकीत आहेत. क्रॉस रोड नियमाप्रमाणे केलेलेच नाही. निगेटिव्ह ग्रँडचे २७ कोटी रुपये परत द्या, असा तगादा महानगरपालिकेने लावला आहे. न्यायालयाने टोलवसुलीस हिरवा कंदिल दाखविल्यानंतर महानगरपालिका प्रशासन अधिकच आक्रमक झाले आहे. त्यामुळेच आयआरबी व महामंडळ बैठकीसाठी चालढकल करत असल्याचे चित्र आहे.


२७० नव्हे, सव्वा सात किलोमीटरचे रस्ते
आयआरबीने शहरातील ५५ मोठे व १८ लहान जंक्शनला जोडणारे रस्ते करणे बंधनकारक आहे. दोन्ही बाजूला ५० मीटर याप्रमाणे या रस्त्यांची लांबी ७.३ किलोमीटर इतकी भरते. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या निकषांप्रमाणे एक किलोमीटर रस्त्यासाठी १७ लाख रुपये खर्च येतो. याप्रमाणे चौकातील रस्त्यासाठी आयआरबीला एक कोटी चोवीस लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत. महापालिकेत आयआरबीने अद्याप २७० किमीचे रस्ते करणे बाकी असल्याची अफवा पसरल्याने एकच खळबळ उडाली. त्यानंतर प्रशासनाने हे रस्ते फक्त सव्वा सात किलोमीटर असल्याचा खुलासा केला.