राजाराम लोंढेकोल्हापूर : राज्य शासनाने गेल्या १० वर्षांत दोन वेळा कर्जमाफी केली आहे, आता तिसऱ्यांदा घोषणा केली असून, कोल्हापूर जिल्ह्यात मागील आर्थिक वर्षात ६१ हजार ७६२ शेतकऱ्यांकडे तब्बल ४७२ कोटी २० लाखांची थकबाकी आहे. विधानसभा निवडणुकीत कर्जमाफीचे आश्वासन दिल्यानंतर मागील वर्षात शेतकऱ्यांची पैसे भरण्याची मानसिकता झाली, त्यामुळे थकबाकीचा आकडा फुगला असून, मागील दोन कर्जमाफीपेक्षा दुपटीने आकडा वाढला आहे. जूनपर्यंत कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन दिल्याने चालू पीक कर्ज भरताना शेतकरी हात आखडता घेणार असून विकास संस्थांसह बँकांना त्याचा फटका बसणार हे निश्चित आहे.केंद्र सरकारच्या २००८च्या कर्जमाफीनंतर राज्य सरकारने आतापर्यंत छत्रपती शिवाजी महाराज व महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतून शेतकऱ्यांना लाभ दिला. विधानसभेच्या मागील निवडणुकीत महायुतीच्या वतीने कर्जमाफीची घोषणा केली. महायुती सत्तेवर येऊन वर्ष झाले; पण, कर्जमाफी होणार या अपेक्षेने शेतकरी बसला आहे. त्याचा परिणाम वसुलीवर होत आहे. गेल्या वर्षी विकास संस्थांच्या पातळीवर शेतकऱ्यांकडे ४७२.२० कोटींची थकबाकी राहिली आहे.
कर्जमाफी करायची तर सरसकट करादोन लाखांपर्यंतचे थकीत कर्ज माफ केले जाते. मात्र, पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्याला ५० हजारांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान दिले. यामुळे, विविध उलाढाली करून कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची मानसिकता बदलली आहे. यासाठी शासनाने सरसकट (थकबाकीदार व नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना) कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी होत आहे.जळाऊ लाकूड ७ हजार आणि ऊस ३ हजारांनी टनबाजारातील जळाऊ लाकूड प्रतिटन सात हजार रुपयांना विकले जाते. मात्र, १५ महिने घाम गाळून पिकवलेला ऊस तीन हजार रुपये दराने विकावा लागतो, हे या देशातील वास्तव आहे. जोपर्यंत शेतीमालाच्या भावाचे दुखणे बरे होणार नाही, तोपर्यंत कितीही कर्जमाफी करा; शेतकरी आर्थिक गर्तेतून बाहेर पडणार नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
गेल्या दहा वर्षांत अशी झाली कर्जमाफीयोजना - थकीत शेतकरी (संख्या) - कर्जमाफी ( कोटी) - नियमित परतफेड करणारे (संख्या) - प्रोत्साहन अनुदान ( कोटी)
- छत्रपती शिवाजी महाराज - २०,२८२ - ७१.१८ - १,७६,०३६ - २८६
- महात्मा जोतीराव फुले - ४८,८५७ - २८५ - १,५३,८८९ - २८९
महाराष्ट्रातील शेतकरी आर्थिक अडचणीत असल्याने कर्जमाफी दिली पाहिजे; पण, सतत कर्जमाफी हा यावरील उपाय नव्हे, त्याने घाम गाळून पिकवलेल्या मालाला चांगला भाव मिळाला तर याची गरजही भासणार नाही, हेच शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी सांगत होते. त्या दृष्टीने सरकारने पावले उचलली पाहिजेत. - प्रा. डॉ. जालंदर पाटील (प्रदेशाध्यक्ष, शेतकरी सेना)
Web Summary : Kolhapur's 61,000 farmers face ₹472 crore debt. Repeated loan waiver promises inflate dues as farmers delay payments, impacting banks. Experts advocate fair crop prices over waivers.
Web Summary : कोल्हापुर के 61,000 किसान ₹472 करोड़ के कर्ज में हैं। बार-बार कर्ज माफी के वादों से किसानों का बकाया बढ़ रहा है, जिसका असर बैंकों पर पड़ रहा है। विशेषज्ञ कर्ज माफी की बजाय उचित फसल मूल्य की वकालत करते हैं।