मुरगूड न्यायालयासाठी ५६ ग्रा.पं. ठराव करणार

एकत्रित लढ्याची तयारी : कागलऐवजी मुरगूडमध्ये न्यायदान करण्याची मागणी

अनिल पाटील-- मुरगूड  शहर आणि परिसरातील ५० हून अधिक खेड्यांतील नागरिकांचा त्रास कमी करण्यासाठी मुरगूडमध्ये दिवाणी व फौजदारी न्यायालय सुरू करावे, अशी मागणी आहे. त्याला बळकटी मिळण्यासाठी आता मुरगूड पोलिस ठाण्याच्या परिक्षेत्रातील ५६ ग्रामपंचायतींच्या विशेष सभेत याबाबतचा ठराव करण्याचा निर्णय झाला आहे. या ठरावामार्फतच शासन दरबारी न्यायालयासाठी दाद मागितली जाणार आहे. मुरगूड पोलिस ठाण्यांशी निगडित न्यायालयीन कामासाठी तब्बल ४० किलोमीटर अंतर कापून कागलला जावे लागते. येथे मुरगूड परिसरासाठी वेगळे न्यायालय आहे. तेच मुरगूडला स्थलांतरित केले, तर नागरिकांचा त्रास कमी होणार आहे. न्यायालयासाठी चार महिन्यांपूर्वी मुरगूड बंदची हाक दिली होती. खासदार धनंजय महाडिक यांनी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले होते; पण निवेदनाव्यतिरिक्त काहीही झाले नाही.
आता मुरगूड पोलिस ठाण्याला जोडलेल्या ५६ गावांतील सरपंच आणि ग्रामसेवक यांना भेटून आपल्या मागणीचा ठराव मांडण्याचे आवाहन केले जाणार आहे. मुरगूड पालिकेच्या ठरावासह हे ठराव सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आमदार हसन मुश्रीफ, खासदार धनंजय महाडिक यांना शिष्टमंडळाद्वारे सुपूर्द केले जाणार आहेत. या सर्वांसाठी व्यापारी मित्र मंडळाचे अध्यक्ष प्रशांत शहा, दगडू शेणवी, समाजवादीचे अध्यक्ष बबन बारदेस्कर, दलितमित्र डी. डी. चौगले, संतोष वंडकर, सुधीर सावर्डेकर, नामदेव भांदिगरे, महादेव तांबट, सिकंदर जमादार, प्रवीण वर्णे, किशोर पोतदार, आदी प्रयत्नशील आहेत.