लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : बायोगॅस बांधून वर्ष होत आले तरी जिल्ह्यातील ५२८ लाभार्थ्यांना अजूनही अनुदान मिळालेले नाही. यासाठी ५० लाख रुपयांची गरज असून, ग्रामविकास विभागाकडूनच याची कार्यवाही केली जाते. निम्म्या लाभार्थ्यांना अनुदान आणि निम्म्यांना प्रतीक्षा असे चित्र जिल्ह्यात सध्या निर्माण झाले आहे.
नवीन राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रिय खत व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी २०१९-२० या वर्षासाठी १०७० लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट आले. जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने आपल्या वेगवान कार्यपद्धतीमुळे फेब्रुवारी २०२० अखेर हे उद्दिष्ट पूर्ण केले. यातील सर्वसाधारण लाभार्थ्याला १२ हजार रुपये, तर अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्याला १३ हजार रुपये अनुदान देण्यात येते.
या सर्व लाभार्थ्यांसाठी एक कोटी ३३ लाख ३० हजार रुपयांची गरज होती. मात्र मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात केवळ ६६ लाख ६५ हजार रुपये अनुदान आले, जे ५४२ लाभार्थ्यांच्या खात्यावर त्या महिन्याच्या अखेरीस जमा करण्यात आले. या रकमेची उपयोगिता प्रमाणपत्रेही सादर करण्यात आली आहेत. मात्र हे वर्ष संपत आले तरी अजूनही उर्वरित ५२८ लाभार्थ्यांना ५० लाख रुपयांच्या अनुदानाची प्रतीक्षा आहे. बायोगॅस प्लांट उभारलेले शेतकरी पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेकडे अनुदानासाठी फेऱ्या मारीत असल्याचे चित्र आहे.
चौकट
यंदाच्या उद्दिष्टावर परिणाम
गेल्या वर्षीचे अनुदान न आल्याने या आर्थिक वर्षाच्या बायोगॅसच्या उद्दिष्टावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अनुदान न मिळाल्याची चर्चा अन्य शेतकऱ्यांपर्यंत जात असल्याने यंदा यातील अनेक इच्छुक अजूनही बायोगॅस उभारणीसाठी तयार नसल्याचे चित्र आहे.
कोट
बायोगॅस उभारणाऱ्या निम्म्या लाभार्थ्यांना अनुदान मिळालेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. निम्म्यांना मार्चअखेरीस अनुदान मिळाले; परंतु त्यानंतर कोरोनाची परिस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे विलंब झाला आहे. ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांना ही वस्तुस्थिती सांगितली आहे. त्यानुसार कार्यवाही होईल.
- सतीश पाटील, उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर
चौकट
२०१९/२० साठी बायोगॅस उद्दिष्ट १०७०
५४२ लाभार्थ्यांना मिळालेले अनुदान ६६ लाख ६५ हजार रुपये
अनुदान न मिळालेले लाभार्थी : ५२८
आवश्यक रक्कम : ५० लाख रुपये.