समीर देशपांडे कोल्हापूर : कोरोनाच्या काळातील वेश्या व्यवसायातील महिलांच्या उदरनिर्वाहाच्या परिस्थितीची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली होती. त्यानुसार राज्य शासनाने अशा महिलांसाठी मुख्यमंत्री निधीतून ५१ कोटी १९ लाख रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत गुरुवारी महिला आणि बालविकास विभागाने आदेश काढला.वेश्या व्यवसायाच्या माध्यमातून उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलांची कोरोना काळामध्ये मोठी आर्थिक कोंडी झाली होती. याबाबत पश्चिम बंगाल राज्य सरकारविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याच्या निकालानुसार महाराष्ट्र सरकारने अशा महिलांना आणि त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी म्हणून निधी देण्यााचा निर्णय घेतला आहे. ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबर २०२० या तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी हा निधी देण्यात येणार आहे.वेश्या व्यवसाय करून कुुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलांना कोरडे अन्नधान्य व रोख आर्थिक साहाय्य यासाठी जिल्हानिहाय प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी आयुक्त, महिला व बालविकास, पुणे यांच्याकडे सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे.ओळखपत्र न मागता अर्थसाहाय्यराष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थेकडून वेश्या व्यवसायात कार्यरत असणाऱ्या आणि ओळख निश्चित केलेल्या महिलांना प्रतिमहिना पाच हजार रुपये आणि ज्या महिलांची मुले शाळेत जातात, अशा महिलांना अतिरिक्त २५०० रुपये देण्यात येणार आहेत. यासाठी कोणत्याही ओळखपत्राचा आग्रह धरू नये असेही शासन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.जिल्हावार मिळणारा निधीजिल्हा - महिला - बालके - अर्थसाहाय्य रुपये
- १ कोल्हापूर ५०० - २४ - ७६ लाख ८० हजार
- २ सांगली ९६० - ११४ - १ कोटी ५२ लाख ५५,००
- ३ सातारा १५३ - ३४ - २५ लाख ५० हजार
- ४ रत्नागिरी २२ - १२ - ४ लाख २० हजार
- ५ सिंधुदुर्ग २५ - १६- ४ लाख ९५ हजार
- ६ मुंबई शहर २६८७ - ५००- ४ कोटी ४० लाख
- ७ मुंबई उपनगर २३०५ - ५०० - ३ कोटी ८३ लाख
- ८ पुणे ७०११ - १००० - ११ कोटी २६ लाख
- ९ नागपूर ६६१६ - २६१ - १० कोटी १२ लाख
- १० औरंगाबाद १६८ - ० - २५ लाख २० हजार