५०० कोटींची उलाढाल ठप्प

शेतकरी हवालदिल : गटसचिवांच्या संपाचा परिणाम

महेश आठल्ये - म्हासुर्ली
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या विकास सेवा संस्थांचे कामकाज गटसचिवांच्या संपामुळे गेले ४५ दिवस ठप्प झाले असून, सुमारे ५०० कोटींची उलाढाल ठप्प झाली आहे. विविध मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या या संपामुळे वार्षिक सर्वसाधारण सभा, लेखापरीक्षण, कर्ज वाटप, आदी कामे थांबली असून, सरकार दरबारी मात्र या संपास बेदखल केले आहे. हा संप मिटणार तरी कधी, असा सवाल आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांमधून उपस्थित होत आहे.
शेतकऱ्यांना सावकारी पाशातून मुक्त करण्यासाठी विकास सेवा संस्थांची स्थापना करण्यात आली. कालांतराने याच सेवा संस्था मुख्य आर्थिक कणा ठरल्या. जिल्ह्यात सुमारे १७२० सेवा संस्था असून, १३०० सचिव संपावर गेले आहेत. शासकीय धोरणानुसार सध्या शून्य टक्के दराने कर्जपुरवठा शेतकऱ्यांना केला जात असून, कर्जवाटपाची पद्धत त्रिस्तरीय आहे. तीन लाखांपर्यंत बिनव्याजी, तर त्यावरील कर्ज दोन टक्के व्याजाने मुदत फेडीसाठी दिले जाते. त्यामुळे सेवा संस्थांना नफा राहत नाही. मिळणाऱ्या व्याजापोटी खर्चाचे प्रमाण जास्त असल्याने बहुतांश संस्था तोट्यात आहेत. त्यातच अपात्र कर्जमाफीमुळे बहुतांश संस्था डबघाईला आल्या आहेत. परिणामी गेले तब्बल ४५ दिवस गटसचिव संपावर गेले आहेत. सध्या जिल्ह्यात दमदार पाऊस सुरू असून, शेतकरी मशागतीच्या कामात व्यस्त आहे. त्यासाठी त्यास खते, बियाणे, मशागतीसाठी आर्थिक गरज असून, व्यवहार ठप्प असल्याने त्यास सावकाराचे दार ठोठावे लागणार आले. कर्जपुरवठा बंद असल्याने शेतकरी हवालदिल झाला असून, तो संप मिटण्याकडे डोळे लावून बसला आहे. मात्र, सरकार या प्रश्नावर तोडगा काढण्यास चालढकल करीत आहे. परिणामी सर्वसाधारण सभा, त्यासाठी अहवाल व ताळेबंद तयार करून १५ आॅगस्टपर्यंत घेणे बंधनकारक आहे. लेखापरीक्षण करून घेणे व इतर कामे संपामुळे ठप्प आहेत. सचिवही पगार नसल्याने वाढत्या खर्चाच्या प्रश्नामुळे हवालदिल बनले असून, योग्य तोडगा काढून संप मिटण्याकडे डोळे लावून बसले आहेत.

----राज्यातील विकास संस्थांच्या गटसचिवांना तीन टक्के सानुग्रह अनुदान द्यावे. ग्रामसेवकांप्रमाणे वेतनश्रेणी द्यावी या दोन प्रमुख मागण्यांसाठी कामबंद आंदोलन सुरू आहे; पण शासन दरबारी हा संप बेदखल केला आहे. निव्वळ चर्चा करण्यासाठी मुदती देऊन टोलवत ठेवले आहे..