प्रस्ताव आल्यानंतरच ४५ रुपये अनुदान

साखर निर्यातीचे पैसे : जिल्ह्यातील कारखान्यांना ६५ कोटी ९७ लाख मिळणाार; अध्यादेशानंतर अनुदान नाही

कोपार्डे : हंगाम २०१५/१६ मधील एफ.आर.पी.तील ४५ रुपये प्रतिटन कपात करूनच साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना ऊस बिल अदा केली आहेत. केंद्राने एकूण साखर उत्पादनाच्या ११ टक्के साखर निर्यात केल्यानंतर हे अनुदान दिले जाईल, असे जाहीर केले होते. कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांतील साखर कारखान्यांनी त्याप्रमाणे साखर निर्यात केली असली तरी अनुदान मिळणार का? याबाबत शंका व्यक्त करण्यात येत आहे. असे असले तरी १८ मे रोजी निघालेल्या अध्यादेशाप्रमाणे मेपर्यंत निर्यात करणाऱ्या कारखान्यांना प्रस्ताव दाखल करताच ४५ रुपये मिळण्याचे संकेत असल्याचे या उद्योगातील एका तज्ज्ञाने सांगितले.
निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र शासनाने अनुदान देण्याचे जाहीर केले. मात्र, जागतिक व्यापार करारानुसार पक्क्या मालावर अनुदान देता येत नसल्याने केंद्र शासनाने गाळप उसाच्या प्रतिटन ४५ रुपये अनुदान जाहीर करीत ते थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे जाहीर केले. यासाठी मात्र साखर कारखान्यांना एकूण उत्पादित साखरेच्या ११ टक्के साखर निर्यात करणाऱ्या कारखान्यांनाच हे अनुदान दिले जाईल, असे जाहीर केले. त्यामुळे कोल्हापूर विभागातील (कोल्हापूर, सांगली) ३८ कारखान्यांपैकी बहुतांश कारखान्यांनी ८० टक्क्यांच्यावर साखर दिलेल्या कोट्याप्रमाणे निर्यात केली आहे. (वार्ताहर)

प्रस्तावच दाखल नाहीत तर अनुदान कसे मिळणार?
कारखान्यांनी साखर निर्यातीचा दिलेला कोटा निर्यात केला आहे. त्याचे प्रस्ताव केंद्राला दाखल करावयाचे आहेत; पण ही प्रक्रिया क्लिष्ट असल्याने संपूर्ण हंगामातील गाळप, निर्यात याबाबत प्रस्ताव एकावेळी देऊ, अशी भूमिका कारखान्यांनी घेतल्याने केंद्राकडे प्रस्ताव गेल्याशिवाय ४५ रुपये अनुदान कसे मिळणार? असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.