दोन-तीन टक्क्यांसाठी ३५० कोटींची वाट

ठेकेदार-अधिकाऱ्यांबरोबर नगरसेवकही साखळीत

संतोष पाटील - कोल्हापूर -राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घालून दिलेल्या निकषांप्रमाणे शहरातील एकही रस्ता झालेला नाही. ठेकेदारांकडून मिळणाऱ्या दोन-तीन टक्के कमिशनमुळेच अधिकारी व काही नगरसेवकांनी कोट्यवधीचा निधी रस्त्यात घातल्याचा महासभेतही आरोप होत आहे. गेल्या साडेतीन वर्षांत ३५० कोटी रुपये रस्त्यांसाठी खर्च करूनही शहरात खड्ड्यांची मालिका कायम आहे. नागरिकांतून याबाबत रोष व्यक्त होऊ लागल्यानेच झोपेचे सोंग घेतलेल्या नगरसेवकांची पायाखालची वाळू सरकू लागली आहे. रस्त्यांसाठी नवे धोरण आकारास येत असले, तरी याचा अंमल सर्वस्वी नगरसेवकांच्या सजगतेवरच अवलंबून आहे.
कोणत्याही प्रकारचा डांबरी रस्ता किमान पाच वर्षे टिकलाच पाहिजे, असा दंडक आहे. रस्त्यांच्या डागडुजीची जबाबदारी तीन वर्षे ठेकेदाराची असते. खडीचे अयोग्य प्रमाण, रोलिंग व डांबराचा अभाव, रस्त्याची असमान पातळी यामुळे शहरातील रस्त्यांना एका पावसातच घरघर लागली आहे. डांबराच्या सोबतीतील निम्म्याहून अधिक प्रमाणात रॉकेल व गाड्यांतील जळक्या आॅईचा वापर करून निव्वळ रस्ता केल्याचा दिखावा केला जात आहे. ‘पैसे कमाविण्यासाठीच रस्ते’ ही संस्कृती वाढल्यानेच सभागृहात अधिकाऱ्यांना, तर रस्त्यांवर नगरसेवकांना निरुत्तर होण्याची वेळ आली आहे.
दरवर्षी शहरातील गल्ली-बोळांतील रस्त्यांसाठी किमान दहा ते पंधरा कोटी रुपये खर्च केले जातात. मात्र, कोणताही रस्ता कसाबसा एक पावसाळा टिकतो. ठेकेदारास ‘ब्लॅक लिस्ट’ करून प्रशासन कारवाईचा आव आणते. हाच ठेकेदार दुसऱ्या नावाने फर्म उघडून दुसऱ्याच महिन्यात पुन्हा रस्त्यांची कामे घेत असल्याचे चित्र आहे.

रस्त्यांसाठी दरवर्षी खर्च
४महापालिका बजेट : पाच कोटी
४पॅचवर्क : एक कोटी
४आमदार - खासदार
निधी : ८-१० कोटी
डांबर, खडी व रोलिंगचे योग्य व तांत्रिक प्रमाण वापरू नच रस्ता केला पाहिजे. कोट्यवधी रुपयांच्या रस्त्यांच्या कामावर अधिकाऱ्यांसोबत नगरसेवकांनींही लक्ष ठेवण्याची गरज आहे.
- भूपाल शेटे, नगरसेवक