३५ लाखांची कामे उरकली पाच लाखांत

‘रोहयो’ गैरव्यवहार : करवीर तालुक्यातील वडकशिवाले ते इस्पुर्ली, नदी पाणवठा रस्त्याचे काम निकृष्ट, कारवाई कधी?--लोकमत हेल्पलाईन

भारत चव्हाण -कोल्हापूर -करवीर तालुक्यातील वडकशिवाले येथे महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत करण्यात आलेल्या वडकशिवाले ते इस्पुर्ली तसेच नदी पाणवठा रस्त्याचे ३५ लाखांचे काम प्रत्यक्षात पाच लाखांत उरकल्याची जाहीर तक्रार झाली. त्यानुसार अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी झाली. कामात मोठी अनियमितता असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला; परंतु त्याच्या अनुषंगाने सर्व संबंधितांवर कारवाई करण्याचे धाडस सरकारी यंत्रणेला आजतागायत झाले नसल्याने आश्चर्य व्यक्तहोत आहे.
सरकारी निधीचा विनियोग योग्य पद्धतीने झाला की नाही याची शहानिशा करण्याचे ज्यांचे कर्तव्य आहे, अशा यंत्रणेसमोर झालेला घोटाळा पुढे आणल्यावरही या गैरव्यवहारावर पांघरूण घालण्याचे सरकारी यंत्रणेचे इंगीत काय, असा सवालही तक्रारदारांमधून होत आहे.
वडकशिवाले गावातील रस्त्यांच्या कामासाठी २८ लाख ६५ हजार व ५ लाख ९० हजार असा निधी मंजूर झाला होता. सन २०११ ते १३ या आर्थिक वर्षात ही कामे पूर्ण झाली आहेत. या रस्त्यांच्या कामात झालेल्या घोटाळ्याची तक्रार १५ आॅगस्ट व त्यानंतर ८ सप्टेंबर २०१३ च्या ग्रामसभेत करण्यात आली; परंतु त्यास कोणीही समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाही. त्यामुळे घोटाळ्याची तक्रार रोजगार हमी योजना उपजिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी, रोजगार हमी योजना आयुक्त नागपूर यांच्याकडे झाली. गावातील निवृत्त सुभेदार शंकरराव पाटील हे तक्रारदार आहेत. तक्रारीच्या अनुषंगाने रोजगार हमी योजना विभागाचे सहायक अभियंता वर्ग - २ यांच्यामार्फत चौकशी झाली. चौकशीत अनियमितता आढळून आली. मंजूर निधी आणि प्रत्यक्ष झालेले काम यामध्ये मोठी तफावत असल्याचेही स्पष्ट झाले. अहवाल सहायक अभियंता वर्ग - २ यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सुपूर्द केला.
खरे तर सरकारी निधी योग्य पद्धतीने त्या त्या कामावर खर्च होतो की नाही याची काम सुरू असताना पाहणी होणे अपेक्षित होते; परंतु तसे कोणतेही कर्तव्य या यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांनी पार पाडले नाही. सगळेच कसे काही झालेच नाही, अशा आविर्भावात मूग गिळून गप्प बसले. त्यामुळे तक्रारदार हताश होऊन त्यांनी ‘लोकमत हेल्पलाईन’कडे धाव घेऊन रस्त्याच्या कामात कसा गैरव्यवहार झाला आहे, याची कागदोपत्री मांडणी केली. सरकारी यंत्रणेवरील विश्वास उडालेल्या तक्रारदारांनी आता ‘लोकमत’नेच आवाज उठवावा, असा आग्रह धरला. व्यक्ती कोणीही असोत या घोटाळ्यात ज्यांचा सहभाग आहे, अशांवर कारवाई ही झालीच पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह आहे.


तपासणीचे केवळ नाटक
तक्रारदाराच्या चिकाटीमुळे घोटाळ्याविरोधात पाठपुराव्यामुळे तपासणीचे नाटक गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू आहे. कामाची चारवेळा तपासणी झाली. काल, बुधवारीच तक्रार निवारण अधिकारी व करवीर गटविकास अधिकाऱ्यांनी पुन्हा एकदा तपासणी केली. आता अशी तपासणी किती दिवस करणार हा कळीचा मुद्दा बनला आहे.


कारवाई कधी होणार
रस्त्यांच्या कामात अनियमितता असल्याचे स्पष्ट झाले असतानाही या कामावर पांघरूण कोण घालत आहे, त्यांचा हेतू काय आहे याविषयीच आता संशय बळावत चालला आहे. तरीही सरकारी अधिकारी संबंधितांवर कारवाई करण्याचे टाळत आहेत. एकदा काय ते स्पष्ट करा. घोटाळा झाला असेल, तर होय म्हणून कारवाई करा, अन्यथा झाला नाही म्हणून तरी सांगा, असे म्हणायची वेळ तक्रारदारांवर आली आहे.

नियोजन विभागाचे आदेश
राज्य सरकारच्या नियोजन विभागाचे कार्यासन अधिकारी र. रा. वाघमारे यांनी २० जानेवारी २०१४ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून वडकशिवाले येथील रस्त्याच्या कामाची चौकशी करून त्याचा अहवाल आठ दिवसांत पाठवावा, असा आदेश दिला होता.

चौकशीमधील निष्कर्ष
मंजूर अंदाजपत्रकातील भरावासाठी लागणारी माती व
मऊ मुरुम ५१४० घनमीटर प्रत्यक्षात ६५.६० रुपयांप्रमाणे ३,४८,००५ इतक्या रकमेत होणे अपेक्षित होते.
मापदंडाप्रमाणे कोणतेही मोजमाप नोंद न करता काल्पनिकपणे १०७३३ घनमीटर कठीण मुरुमाचे २३३.०८ रुपये प्रतिघनमीटर प्रमाणे २५,४१,०५२ इतकी रक्कम अदा केली.
प्रत्यक्षात काम तपासले असता ३,४८,००५ इतक्या रकमेचेही काम झालेले नाही.
पाण्याच्या निर्गतीसाठी गटर
खुदाई केलेली नाही.
हजेरीपटावरील हजेरी नोंदी करीत असताना एप्रिल महिना ३१ दिवसांचा नसतो याचे भानही कोणत्याही पातळीवर असू नये, याचे आश्चर्य वाटते.
रस्त्याच्या कामात अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.