खासगी प्राथमिक शाळांतील २६०० लिपिक, शिपाई पदांना संरक्षण

राजेंद्र दर्डा यांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय : भरत रसाळे यांची माहिती

कोल्हापूर : राज्यातील खासगी प्राथमिक शाळांमधील २ हजार ६०० शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना (लिपिक, शिपाई) अतिरिक्त न ठरविता त्यांना संरक्षण देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी घेतला आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य खासगी प्राथमिक शिक्षक सेवक समितीचे राज्याध्यक्ष भरत रसाळे यांनी दिली.
ज्या खासगी प्राथमिक शाळांमध्ये पाचशेपेक्षा जास्त पट आहे, अशा शाळांमध्ये प्राथमिक शिक्षण अधिनियमानुसार एक लिपिक व एक शिपाई अशी शिक्षकेतर पदे मंजूर केली जातात. सध्या अशी दोन हजार ६०० पदे मंजूर आहेत. हे सर्व कर्मचारी सध्या खासगी प्राथमिक शाळांमध्ये कार्यरत आहेत, पण खासगी प्राथमिक शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार, सर्वशिक्षा अभियान व अन्य प्रशासकीय कामे तत्काळ व कालमर्यादेत होण्यासाठी लिपिकाची आणि स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, वर्ग खोल्या, मैदान, रॅम्प या भौतिक सुविधा तसेच विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक गरजा पूर्ण करण्यास मदत करण्यासाठी शिपाई पदाची गरज आहे. त्यामुळे ही पदे पूर्ववत चालू ठेवावीत, अशी संघटनेतर्फे शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा आणि प्राथमिक शिक्षण संचालक महावीर माने यांच्याकडे करण्यात आली. शिक्षण संचालक माने यांनी १३ मार्च आणि १६ मे २०१४ ला शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून ही मंजूर पदे पूर्ववत चालू ठेवून त्यांना संरक्षण देण्याबाबत कळविले होते. त्यानुसार शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी मंत्रालयात बैठक घेऊन राज्यातील पाचशे पटांवरील खासगी प्राथमिक शाळांतील दोन हजार ६०० पदांना संरक्षण देण्याचा आणि ही पदे पूर्ववत चालू ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. या बैठकीस शासनाचे शिक्षण सचिव अश्विनी भिडे, उपसचिव राजेंद्र पवार, शिक्षण संचालक सर्जेराव जाधव, महावीर माने उपस्थित होते. या बैठकीत झालेल्या निर्णयाबाबत लवकरच आदेश पारित होतील, असे शिक्षण संचालक महावीर माने यांनी सांगितले आहे. शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी घेतलेल्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे दोन हजार ६०० कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला. त्यामुळे संघटनेतर्फे त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले, असे भरत रसाळे यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)