कोल्हापूर : आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा नियोजन समितीला आर्थिक वर्षाची अखेर मार्च नव्हे तर फेब्रुवारी अखेरपर्यंतच करावी लागणार आहे. आत्तापर्यंत वार्षिक योजनेचा २४० कोटी म्हणजे ५० टक्के निधी खर्च झाला असून, उर्वरित ५० टक्के निधी २५ फेब्रुवारीपर्यंतच संपविण्याचा विभागाचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी प्रस्ताव येण्यास सुरूवात झाली असून, दरवर्षीप्रमाणे यंदाही निधीचा प्रस्ताव देण्यात जिल्हा परिषद मागे आहे. जिल्हा परिषदेचे आत्तापर्यंत ३८ कोटीच खर्च झाले आहेत.
लोकसभा निवडणूक या महिन्याच्या अखेरीला किंवा मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर होण्याची शक्यता आहे. एकदा आचारसंहिता लागू झाली की, कोणतीही कामे करता येत नाहीत. त्यामुळे निधी परत जाण्याची शक्यता असते. गेल्यावर्षी जवळपास ६ काेटी रुपये परत गेले होते. यंदा असे होऊ नये, यासाठी डिसेंबरपासूनच राज्य शासनाने सर्व विभागांना फेब्रुवारीपर्यंत निधी संपविण्याची सूचना केली आहे. जिल्ह्याचा वार्षिक आराखडा ४८० कोटींचा असून, आत्तापर्यंत त्यापैकी २४० कोटी निधी खर्च झाला आहे. उर्वरित २४० कोटी खर्च करण्यासाठी विभागाकडे १५ ते २० दिवसच राहिले आहेत.
आचारसंहिता लागू होईपर्यंत विकासकामांच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता मिळून वर्कऑर्डरपर्यंतची प्रक्रिया झाली की, पुढे आचारसंहितेच्या काळातही कामे करता येतात. त्यामुळे सध्या जिल्ह्यातील सर्व आमदारांचे स्वीय सहायक, ठेकेदार यांच्या जिल्हा नियोजनच्या कार्यालयातील फेऱ्या वाढल्या असून, प्रस्ताव येण्यास सुरूवात झाली आहे.
नियोजनच्या अर्थकारणावर एक नजर
- वार्षिक आराखडा : ४८० कोटी
- पहिल्या टप्प्यात आलेला निधी : ३३६ कोटी (शासकीय नियमानुसार ६० टक्के म्हणजे २०१ कोटी वेळेत खर्च)
- ५ फेब्रुवारीला आलेला उर्वरित निधी : १४४ कोटी
१०९ कोटींचे प्रस्ताव अपेक्षित जिल्हा परिषदेला दोन वर्षे निधी खर्च करता येत असल्याने त्यांच्याकडून दरवर्षीप्रमाणे यंदाही प्रस्ताव येण्यास उशीर होत आहे. रस्ते, जनसुविधा आणि यात्रास्थळ या विकासकामांचे प्रस्ताव अजून आलेले नाहीत. वार्षिक आराखड्यातील रकमेपैकी जिल्हा परिषदेकडून १०९ कोटींचे प्रस्ताव येणे अपेक्षित आहे. मात्र, आत्तापर्यंत फक्त ३८ काेटी म्हणजे ३० टक्केच निधी खर्ची पडला आहे.