सांगली जिल्हा बॅँकेच्या २३ माजी संचालकांचे अर्ज अवैध

चौकशी शुल्काची जबाबदारी निश्चित केलेल्या २३ माजी संचालकांचे अर्ज अवैध ठरविल्याने दिग्गज नेत्यांना धक्का बसला आहे.

सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी दाखल झालेल्या अर्जांची छाननी गुरुवारी पार पडली. निवडणूक निर्णय अधिकारी भाऊसाहेब गलांडे यांनी चौकशी शुल्काची जबाबदारी निश्चित केलेल्या २३ माजी संचालकांचे अर्ज अवैध ठरविल्याने दिग्गज नेत्यांना धक्का बसला आहे. यामध्ये आ. अनिल बाबर, माजी मंत्री मदन पाटील, अजितराव घोरपडे, मोहनराव कदम, विलासराव शिंदे यांचा समावेश आहे. दाखल झालेल्या ४८२ अर्जांपैकी ४५५ अर्ज वैध ठरविण्यात आले आहेत.
जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेच्या निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्याच्या अंतिम मुदतीत बुधवारी एकूण ४८२ अर्ज दाखल झाले होते. गुरुवारी अर्जांची छाननी करताना चौकशी शुल्काची जबाबदारी निश्चित केलेल्या २३ माजी संचालकांचे अर्ज बाजूला काढण्यात आले. त्यानंतर अन्य अर्जांची (पान ६ वर)

२३ माजी संचालकांचे अर्ज अवैध
(पान १ वरून) छाननी प्रथम करण्यात आली. यात ४ अर्ज बाद ठरले.
सहकार विभागाने केलेल्या लेखापरीक्षणात ४ कोटी १८ लाखांचा गैरव्यवहार स्पष्ट झाला आहे. या प्रकरणाची चौकशी सध्या सुरू असली, तरी आॅडिट फी (चौकशी) शुल्काची जबाबदारी तत्कालीन ४० माजी संचालकांवर निश्चित करण्यात आली आहे. सहकार विभागाने हा निर्णय गत आठवड्यात घेतला होता. या निर्णयामुळे माजी संचालकांना जिल्हा बॅँकेची निवडणूक लढविणे मुश्कील झाले आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार गैरव्यवहाराची रक्कम निश्चित झाली आणि ती भरली तरी निवडणुकीस अपात्र ठरविण्यात येते. त्यामुळे यातील १७ माजी संचालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयात गुरुवारी सुनावणीची तारीख होती. त्यामुळे ११ वाजता होणारी छाननी ३ वाजेपर्यंत स्थगित केली होती, मात्र सुनावणी एक दिवस लांबणीवर गेल्याने निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी रीतसर छाननी प्रक्रिया पार पाडली. दाखल झालेल्या अर्जांमधून २३ माजी संचालकांचे अर्ज बाजूला काढण्यात आले होते. या २३ माजी संचालकांच्या अर्जांवर रात्री ११ वाजता निर्णय घेण्यात आला. (प्रतिनिधी)

उच्च न्यायालयात
आज सुनावणी
सहकार विभागाच्या कारवाईविरोधात १७ माजी संचालकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज, शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे. सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी याच माजी संचालकांचे अपील गुरुवारी फेटाळून लावले आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.