जिल्ह्यात दहा महिन्यांत २० बालविवाह - पाठपुरावा करण्यात यंत्रणा कुचकामी : ग्राम बालसंरक्षण समित्याही नावालाच

कोल्हापूर : जिल्ह्यात गेल्या १० महिन्यांत बालविवाहाची २० प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. या तुलनेत उघडकीस न आलेल्या बालविवाहांचे प्रमाण अधिक असून, बालविवाह झालेल्या किंवा रोखलेल्या प्रकरणांत पुढे काय झाले याचा पाठपुरावा करण्यात यंत्रणा कुचकामी ठरली आहे; तर गावागावांत स्थापन करण्यात आलेल्या ग्राम बालसंरक्षण समित्याही नावालाच असल्याचे चित्र आहे.

कोरोनामुळे झालेल्या लॉकडाऊनच्या काळात जिल्ह्यात सर्वाधिक बालविवाह झाले आहेत. त्यांपैकी उघडकीस आलेल्या बालविवाहांची संख्या २० आहे. यांतील काही विवाह बालकल्याण समिती, चाईल्डलाईन अशा संस्थांनी रोखले आहेत. अशा बालविवाहांच्या प्रकरणांची माहिती मिळाल्यानंतर मुलगी सासरी नांदायला गेलेली असते, गर्भवती असते, या कारणांमुळे बहुतांश वेळा कारवाईच होत नाही. मुलीचा संसार मोडता काय, आयुष्याचं वाटोळं होईल, अशा विनंत्या करून प्रकरण थांबविले जाते. सुुरुवातीला काही दिवस प्रशासकीय यंत्रणांकडून पाठपुरावा केला जातो; नंतर मात्र त्याकडे दुर्लक्षच होते. बालहक्कांचे संरक्षण व्हावे, ग्रामीण भागातील बालविवाह रोखले जावेत, यासाठी २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार गावागावांत ग्राम बालसंरक्षण समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. सध्या जिल्ह्यात हजाराच्या वर बालसंरक्षण समित्या आहेत; पण त्यांच्याकडून याबाबत ठोस कारवाईच केली जात नाही. ही समिती नऊ ते ११ सदस्यांची असते; किंबहुना अनेकजणांना हेच माहीत नसते की, आपण त्या समितीत आहाेत, ज्यांना माहीत असते, त्यांच्यात बालसंरक्षण म्हणजे नेमके काय करायचे आहे, याबद्दल अज्ञान आहे.

............................................

बालविवाहाची कारणे

- गरिबी, आर्थिकदृष्ट्या मागासलेपण

- बालविवाहाच्या तोट्यांबद्दल अज्ञान

- मुलीने पळून जाऊन विवाह करणे

- मुलीचे प्रेमसंबंध समजल्याने कुटुंबीयांनी लग्न लावून देणे.

.............................................

विवाह रोखण्याची जबाबदारी

बालविवाह रोखण्याची जबाबदारी बालविवाह नियंत्रण अधिकारी, ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका, ग्राम बालसंरक्षण समिती, पोलीस प्रशासन यांच्यासह चाईल्डलाईन व बालकल्याण समितीसारख्या संस्थांची आहे. बालविवाह होऊ द्यायचे नसतील तर त्यामागील कारणांवर उपाययोजना केल्या पाहिजेत, जे व्यवस्थेकडून होत नाहीत.

..........................................

पाठपुरावा, कारणांवर उपाययोजना हव्यात

अल्पवयीन मुलीचा विवाह झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांना बालकल्याण समितीसमोर सादर केले जाते. समिती मुलगी वयाची १८ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत तिला शासकीय संस्था ठेवून घेते किंवा पालकांकडून बंधपत्र घेऊन तिला पालकांच्या ताब्यात दिले जाते; पण दर महिन्याला तिला समितीसमोर सादर करणे बंधनकारक असते. सुरुवातीला काही दिवस ही प्रक्रिया इमानेइतबारे केली जाते; पण नंतर सासरकडून मुलीला नेण्यासाठी घाई होते. लग्नाची मुलगी किती दिवस माहेरी ठेवायची या मानसिकतेतून एक तर गुपचूप लग्न लावले जाते. लग्न झाले असेल तर मुलीला सासरी पाठविले जाते. या सगळ्यांचा पाठपुरावा मात्र संंबंधित यंत्रणेकडून होत नाही.

......................................