जिल्ह्यात अजून १७ टक्के लोक निरक्षर

साक्षरतेचे प्रमाण ८३ टक्के : पुरुष साक्षरतेचे प्रमाण ९१ टक्के, शहरात आठ टक्के लोकांना अक्षरओळख नाही

भीमगोंडा देसाई - कोल्हापूर  स्वातंत्र्य मिळून सहा दशके होऊन गेली तरीही जिल्ह्यातील १७, तर शहरातील ८ टक्के लोक निरक्षर आहेत. सरासरी जिल्ह्यात ८३ टक्के लोक साक्षर आहेत. आज, शनिवारी साक्षरता दिन आहे. त्यानिमित्त सन २०११ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीचा अभ्यास केल्यानंतर हे चित्र समोर आले. सर्वाधिक गगनबावडा तालुक्यात, तर सर्वांत कमी कोल्हापूर शहरात निरक्षर आहेत.  गेल्या पिढीत शाळेचे तोंडही न पहिलेल्यांना साक्षर करण्यासाठी जिल्ह्यात सध्या फारसे उपक्रम शिक्षण विभागाकडे नाहीत. दहा वर्षांपूर्वी प्रौढ शिक्षण योजनेतून चाळीशी, पन्नाशीच्या आसपास असणाऱ्यांनाही अक्षर आणि सांख्यिकीचे धडे देण्यात आले; पण अलीकडे ज्या जिल्ह्यात महिलांच्या साक्षरतेचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे तेथेच साक्षर भारत योजनेंतर्गत प्रौढांनाही साक्षर केले जात आहे.
जिल्ह्यात महिला साक्षरतेचे प्रमाण पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याने या योजनेत कोल्हापूर जिल्ह्याचा समावेश नाही. त्यामुळे शालेय वयोगटांत शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्यांना अक्षरओळख नसल्यामुळे १७ टक्के अजूनही निरक्षर राहिल्याचे, तज्ज्ञांचे मत आहे. डोंगराळ तालुक्यात आणि दळणवळणाची सुविधा नसलेल्या तालुक्यात निरक्षर लोकांची संख्या जास्त आहे. शहरीकरण वाढलेल्या, सुविधा असलेल्या तालुक्यात साक्षरतेचे प्रमाण चांगले आहे.
दरम्यान, सर्वच घटकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाचे शिक्षण विभाग विविध योजना राबवत आहे. प्रत्येक वर्षी लाखो रुपये खर्च करीत आहे. बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षणाच्या कायद्याची अंमलबजावणी काटेकोर केली जात आहे. एकही मुलगा शाळाबाह्य राहू नये, यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. स्थलातंरित कुटुंबे जेथे जातील तेथील शाळेत त्यांच्या मुलांना शिक्षणासाठी दाखल करून घेतले जात आहे. शिक्षणाबद्दल जाणीव, जागृतीही वाढली आहे.
परिणामी जिल्ह्यात साक्षरतेचे प्रमाण वाढते आहे. नोकरी, व्यवसाय यामध्ये महिलांना समान संधी मिळत आहे. त्यामुळे शिक्षणात महिलाही आघाडीवर राहिल्या आहेत. पूर्वी प्रत्येक गावात हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच पदवीधर असायचे. आता एका कुटुंबांत अनेकजण पदवीधर होत आहेत, असे सकारात्मक चित्र खेडोपाडीही दिसत आहे; पण शिक्षणाचे वय नाही व इच्छा नाही, अशा १७ टक्के लोकांनाही साक्षर करण्याची योजना असावी, अशी मागणी होत आहे.

एकही मुलगा शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी प्रत्येक वर्षी जून महिन्यात शिक्षण विभाग मोहीम राबवत असते. शाळाबाह्य मुलांना शोधून शाळेत दाखल केले जाते. मागास घटकांतील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळते. जागृतीही वाढते आहे. यामुळे साक्षरतेचे प्रमाण चांगले वाढते आहे.
- सुभाष चौगुले,
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)