संतोष मिठारी।कोल्हापूर : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठीच्या राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेत पात्र ठरलेल्या कोल्हापूर विभागातील १६,८९५ विद्यार्थ्यांना वर्ष संपले तरी अद्याप ही शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही. अर्ज मागविण्याच्या प्रक्रियेतील गोंधळामुळे ती थकीत आहे. गुरुवारीच महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना निम्म्या शुल्कावरच प्रवेश देण्याचे आदेश दिले आहेत; परंतु गतवर्षीच्या शिष्यवृत्ती शुल्काचे पैसे अद्याप मिळालेले नाहीत. त्यामुळे सरकारच्या योजना म्हणजे पुढचे पाठ..मागचे सपाट, अशा धाटणीच्या ठरत आहेत.
या योजनेअंतर्गत शासन अनुदानित (शासकीय अभिमत विद्यापीठांसह), खासगी विना अनुदानित (खासगी अभिमत, स्वयं अर्थसहाय्य विद्यापीठे वगळून) महाविद्यालये अथवा तंत्रनिकेतनमध्ये केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील ज्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न सहा लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा विद्यार्थ्यांना (व्यवस्थापन कोट्यातील प्रवेशित विद्यार्थी वगळून) शिक्षण शुल्काच्या ५० टक्के शिष्यवृत्ती देण्यात येते. त्यात पदविका, पदवी, पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे.
या संबंधीचा शासन आदेश दि. ७ आॅक्टोबर २०१७ ला उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने काढला. यापूर्वी आॅगस्ट-सप्टेंबरदरम्यान पात्र विद्यार्थ्यांचे ‘महाडीबीटी’ पोर्टलवर आॅनलाईन अर्ज मागवले. मात्र, आॅनलाईन अर्ज प्रक्रियेत त्रुटी राहिल्याने पुन्हा आॅफलाईन पद्धतीने अर्ज मागवले. कोल्हापूर विभागांतर्गत असलेल्या कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांतील १६,८९५ पात्र विद्यार्थ्यांसाठी ६ कोटी ८२ लाख ३७ हजार ३० रुपये इतके शुल्क मार्चमध्ये मंजूर झाले. मात्र,आॅफलाईन अर्जातील बँक खाते, आयएफसी कोड आदी तपासणी सुरू आहे. अर्ज आॅनलाईन आणि आॅफलाईन मागविण्याच्या गोंधळाचा फटका विद्यार्थ्यांना बसला. शैक्षणिक वर्ष संपत आले, तरी त्यांना शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही.फक्त मराठा नव्हे..राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना ही केवळ मराठा समाजासाठी असल्याचे चित्र निर्माण करण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात ही योजना सर्व समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी आहे.शिक्षणशुल्क प्रतिपूर्ती अशीया योजनेअंतर्गत उत्पन्न मर्यादा अडीच लाख रुपये असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी (शासकीय व अशासकीय अनुदानित) शंभर टक्के, (अंशत : अनुदानित, कायम विना अनुदानित) पन्नास टक्के , अडीच लाख ते सहा लाख रुपयांच्या मर्यादेसाठी पन्नास टक्के आणि बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी सहा लाखांपर्यंत उत्पन्न मर्यादेसाठी शंभर टक्के शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती देय आहे.महसूलमंत्र्यांचे आवाहनयोजनेतील पात्र विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर शिष्यवृत्ती जमा झाल्यानंतर त्यातून महाविद्यालयाचे शुल्क भरावयाचे आहे; पण शिष्यवृत्तीच जमा झाली नसल्याने महाविद्यालयांचे शुल्क प्रलंबित आहे. अशा स्थितीत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना निम्म्या शुल्कावरच प्रवेश देण्याची महाविद्यालयांना सूचना दिली आहे. त्याला महाविद्यालये कितपत प्रतिसाद देणारा हा प्रश्नच आहे.
कोल्हापूर विभागातील पात्र विद्यार्थ्यांच्या अर्जांच्या छाननी सुरू आहे. ती पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर शिष्यवृत्तीची रक्कम जमा करण्यात येईल.- डॉ. अजय साळी, कोल्हापूर विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण.