कोल्हापूर : कोल्हापूरविमानतळ विस्तारीकरणाच्या भूसंपादनासाठी १४६ खातेदारांनी अपेक्षित रकमेचा अर्ज दिला असून, ती रक्कम जिल्हा प्रशासनाने जाहीर केलेल्या रकमेच्या दोन ते तीन पट जास्त आहे. हे अर्ज आणि त्यावर आधारित अहवाल पुढील आठवड्यात जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर सादर होऊन त्यावर निर्णय घेतला जाणार आहे. प्रशासन देत असलेला दर व शेतकऱ्यांची प्रत्यक्ष मागणी याचा ताळमेळ जमत नसल्यानेच जमिनी ताब्यात घेण्याचा गुंता तयार झाला आहे.
कोल्हापूर विमानतळ विस्तारीकरणासाठी मौजे मुडशिंगी (ता. करवीर) येथील जमीन संपादित करण्यात येणार असून, त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने शेती, कृषक, अकृषक, औद्योगिक, महामार्गाला लागून असलेल्या जमिनी अशा वेगवेगळ्या प्रकारांत जमिनींचे मूल्यांकन केले आहे. ज्या बाधित खातेदारांना ही रक्कम अमान्य आहे, रक्कम वाढवून हवी आहे त्यांनी अपेक्षित रकमेचा अर्ज सादर करण्यासाठी प्रशासनाने शुक्रवारपर्यंतची मुदत दिली होती. या आठ दिवसांत प्रशासनाकडे एकूण १४६ अर्ज आले. त्यापैकी सर्वाधिक ८७ अर्ज हे शेत जमिनीचे आहेत. या खातेदारांनी दिलेली अपेक्षित रक्कम जिल्हा प्रशासनाने ठरविलेल्या रकमेच्या तिप्पट जास्त आहे. उर्वरित जमिनींसाठीदेखील दुप्पट जास्त रक्कम मागितली आहे. या अर्जांची छाननी करून पुढील आठवड्यात जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बैठक होण्याची शक्यता आहे.
- एकूण खातेदार : ९८२
- सहमती पत्र दिलेले : १९०
- दराबाबत अर्ज दिलेले : १८०
जमिनीचा प्रकार : प्रशासनाने दिलेला दर : अपेक्षित दर
- शेती : ४. ५०. लाख : १२ ते १३ लाख
- महामार्गाला लागून असलेल्या जमिनी : ७ लाख : १५ लाख
- अकृषक : ९.६३ लाख : १२ ते १३ लाख
- औद्योगिक : ११.२५ लाख : १८ लाख
उरलेल्या ६१२ खातेदारांचे काय?
ज्या ६१२ खातेदारांनी या दोन्ही प्रक्रियेत सहभाग घेतला नाही त्यांच्या बाबतीत दोन निर्णय होऊ शकतात. एकतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी मागील आठवड्यात सांगितल्याप्रमाणे भूसंपादन कायद्यानुसार जमिनी घेतल्या जातील. ही रक्कम २५ टक्के कमी असू शकते. दुसरा अपेक्षित रकमेचा अर्ज दिलेल्या खातेदारांनी दिलेल्या रकमेची सरासरी धरून त्यानुसार त्यांनाही दर दिला जाऊ शकतो.
विमानतळ विकासाला ब्रेक
कोल्हापुरातील शाहूपुरी परिसरातील भाजीपाला विक्रेत्यांनी गुंतवणूक म्हणून येथे भूखंड घेतले आहेत. त्यांनी ते मूळ खरेदी करतानाच जास्त किमतीला विकत घेतल्याने आता त्यापासून चांगले पैसे मिळावेत, अशी त्यांची मागणी आहे. प्रशासन मात्र त्यास फारसे तयार नाही. परंतु यातून कोर्टबाजी झाली तर भूसंपादनाची प्रक्रिया रखडली जाऊ शकते. भूसंपादनाची प्रक्रियाच २०१८ पासून सुरू आहे. अजून त्यामध्ये किती वर्षे जातील तेवढा विमानतळाचा विकास लांबणीवर पडणार आहे याचा विचार दोन्ही घटकांनी करण्याची गरज आहे.