शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"१०% लोकसंख्येचं सैन्यावर नियंत्रण...!", बिहारमध्ये मतदानापूर्वी राहुल गांधींचं वादग्रस्त विदान; भाजप म्हणाला, "आता जातीच्या आधारावर..."
2
टीव्ही, रेफ्रिजरेटर आणि मोबाईल फोन दुरुस्त करण्याचा त्रास संपला; या सरकारी योजनेमुळे लोकांचे हजारो रुपये वाचणार
3
पैलवान सिकंदर शेखला मोठा दिलासा! कोर्टाने जामीन मंजूर केला; सुप्रिया सुळेंनी मुख्यमंत्र्यांचे मानले आभार
4
"तळपायाची आग मस्तकात गेली आणि आता १०० टक्के खात्री पटली की..."; राज ठाकरेंचा निवडणूक जाहीर करताच पारा चढला
5
लोको पायलटने रेड सिग्नल दुर्लक्ष केला, छत्तीसगडमध्ये झालेल्या प्रवासी ट्रेन आणि मालगाडी अपघातामागील कारण काय?
6
आठवीत शाळा सोडली; मुलांसोबत टेनिस बॉलवर खेळत ‘क्रांती’ घडवली, आणि आज ती वर्ल्ड चॅम्पियन!
7
"मुख्यमंत्री होताच...!"; योगी आदित्यनाथ यांच्या 'टप्पू-पप्पू-अप्पू' विधानावरून तेजस्वी यादव यांचा मोठा पलटवार
8
बिहार विधानसभा निवडणुकीत PK यांच्या जनसुराजला किती जागा मिळणार? ओवेसींच्या पक्षाचं काय होणार? असा आहे सर्व्हेचा अंदाज
9
'...हे निवडणूक आयोगाने लक्षात ठेवावं'; मनसे नेते संदीप देशपांडेंचा थेट इशारा, कोणते प्रश्न विचारले?
10
अजित पवारांची बिहार विधानसभा निवडणुकीत वेगळी चूल; तेजस्वी यादवांविरोधात उतरवला उमेदवार, १५ उमेदवार कोण?
11
पलंगावर कुजलेल्या अवस्थेत पडलेले होत पती-पत्नीचे मृतदेह, पोटच्या मुलांनीच संपवले  
12
बिलासपूरजवळ भीषण रेल्वे अपघातात १० जणांचा मृत्यू ! जखमींच्या किंकाळ्यांनी परिसर थरारला; महाराष्ट्रातील प्रवासी किती?
13
जगाचे लक्ष अमेरिकेकडे! अणु क्षेपणास्त्र चाचणीसाठी हालचाली सुरू, ट्रम्प यांच्या विधानानंतर सैन्याने दिली मोठी अपडेट
14
बिहारमध्ये पुन्हा 'NDA राज', सर्व्हेत छप्परफाड जागा मिळण्याचा अंदाज; भाजप 'टॉप', कोण-कोण ठरणार 'फ्लॉप'?
15
महाराष्ट्रात निवडणुकीचा शंखनाद! २४६ नगरपरिषदा, ४२ नगरपंचायतींसाठी मतदान; वाचा जिल्हानिहाय यादी...
16
Bilaspur Train Accident: एक जण डब्यात अडकल्याची माहिती, बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू!
17
Divorce laws: 'या' देशांमध्ये घटस्फोटाचे नियम आहेत खूपच कडक; दोन ठिकाणी तर थेट बेकायदेशीर!
18
'दुधाचा अभिषेक घालायला हा काय देव आहे का?', रामराजेंचा रणजितसिंह निंबाळकरांवर निशाणा
19
Municipal Corporation Election: राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुका कधीपर्यंत होणार? निवडणूक आयोगाने दिले उत्तर 
20
दहशतवाद सहन करणार नाही..; पहलगाम हल्ल्यावरुन इस्रायलने पाकिस्तानला सुनावले

कोल्हापूर जिल्ह्यातील दिव्यांग शाळांचे १२ कोटी वेतनेतर अनुदान थकले, समाजकल्याण अधिकारी सहीच करेनात

By पोपट केशव पवार | Updated: January 6, 2024 12:34 IST

विद्यार्थ्यांची ससेहोलपट, सही न करण्याचे गौडबंगाल कळेना

पोपट पवारकोल्हापूर : एकीकडे दिव्यांगांसाठी विविध योजना राबवून त्यांना समाजात मानाचे स्थान मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जात असताना दुसरीकडे कोल्हापूर जिल्ह्यात मात्र प्रभारी समाज कल्याण अधिकाऱ्याच्या उदासीनतेमुळे १८ दिव्यांग शाळांचे पावणेदोन कोटींहून अधिक रकमेचे वेतनेतर अनुदान थकले आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून हे अनुदान न मिळाल्याने या शाळांची आर्थिक कोंडी झाली असून, दिव्यांग विद्यार्थ्यांचीही ससेहोलपट होत आहे. समतेचा नारा देणाऱ्या शाहू महाराजांच्या नगरीतच अधिकाऱ्यांची ही उदासीनता दिव्यांगांना पुन्हा पांगूळ बनवत आहे का, असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे.कोल्हापूर जिल्ह्यात दिव्यांगांच्या १८ अनुदानित शाळा आहेत. या शाळांना त्यांच्या वीज, पाणी या भौतिक सुविधा व निवासी शाळांमध्ये पोषण आहारासाठी वेतनेतर अनुदान दिले जाते. शाळांना जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाकडे प्रस्ताव पाठवावा लागतो. लेखाधिकाऱ्याकडून याची तपासणी होऊन तो शासनाला दिला जातो. त्यानंतर शाळांना हे अनुदान मिळते. मात्र, हे प्रस्तावच प्रलंबित ठेवले जात असल्याने १८ शाळांना अनुदान मिळणे दुरापास्त झाले आहे.

पोषण आहार देताना दमछाकतत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी दीपक घाटे यांच्या काळात अनेक प्रस्ताव प्रलंबित ठेवण्यात आले. त्यांच्यानंतर अडीच महिन्यांपूर्वी संभाजी पोवार यांच्याकडे या पदाचा प्रभारी कार्यभार देण्यात आला. मात्र, घाटे यांच्या काळातील प्रलंबित व नवीन प्रस्तावांवर पोवार कोणताच निर्णय घेत नाहीत. त्या प्रस्तावांमधील त्रुटीही ते दाखवत नाहीत. त्यामुळे अनुदानाचे प्रस्ताव प्रलंबित ठेवून शाळांकडून ते काय ‘साध्य’ करू इच्छितात, असा सवाल उपस्थित होत आहे. हे अनुदान थकल्यामुळे निवासी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना सकस पोषण आहार देताना शाळांची दमछाक होत आहे. 

सही न करण्याचे गौडबंगाल कळेनादिव्यांग विभागातून गेलेल्या फायलींवर प्रभारी समाज कल्याण अधिकारी संभाजी पोवार सहीच करत नाहीत. पंधरा-पंधरा दिवस ती फाइल आपल्याकडे ठेवत पुन्हा ती दिव्यांग विभागाकडे पाठवून दिली जात आहे. त्यावर कोणताच शेरा मारला जात नसल्याने या विभागातील अधिकाऱ्यांनाही या फायलींचे नेमके काय करायचे, असा प्रश्न पडला आहे.दिव्यांग शाळा -१८, विद्यार्थीसंख्या- ७५०

दिव्यांग शाळांचे वेतनेतर अनुदान थकवून अधिकारी कशाची अपेक्षा करत आहेत. हे अनुदान त्वरित द्या, अन्यथा जिल्ह्यातील सर्व दिव्यांगांना घेऊन जिल्हा परिषदेवर मोर्चा काढणार. - जयराज कोळी, जिल्हाध्यक्ष, प्रहार जनशक्ती पक्ष, कोल्हापूर 

संबंधित शाळांच्या प्रस्तावात त्रुटी आहेत. त्या त्रुटी शाळांना कळवल्या आहेत. त्रूटींची पूर्तता केल्यानंतर हे प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवले जातील. - संभाजी पोवार, प्रभारी समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर.

टॅग्स :kolhapurकोल्हापूरzpजिल्हा परिषदSchoolशाळा