अपात्र कर्जमाफीचे ११२ कोटी परत मिळणार?

उच्च न्यायालय : पीक कर्जाइतकीच माफी देण्याचा नियम आहे का? ; प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे केंद्राला आदेश

कोल्हापूर : केंद्र सरकारच्या मूळ कर्जमाफी धोरणात पीककर्ज धोरणाप्रमाणे नियत मर्यादे इतकेच कर्ज माफ केले जाईल, असा कोणताही उल्लेख नसताना त्यामध्ये बदल करण्याचा कोणताही अधिकार ‘नाबार्ड’ला नसल्याचे निरीक्षण नोंदवीत केंद्र सरकारला यासंबंधी मूळ धोरणात पीक कर्ज मर्यादेइतकीच कर्जमाफी करता येईल किंवा कसे यासंबंधी स्पष्टीकरण देणारे प्रतिज्ञापत्र दोन आठवड्यांत दाखल करण्याचे आदेश बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रणजित मोरे व अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने दिले. ही सुनावणी तीन आठवड्यांसाठी तहकूब केली. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील ४८ हजार शेतकऱ्यांचे ११२ कोटी रुपये परत मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
कमाल मर्यादेचा निकष रद्द झाला तर पुन्हा हा कर्जमाफीचा विषय ऐरणीवर येऊन सुमारे ४८ हजार शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा सुमारे ११२ कोटी रुपये कर्जमाफीचा लाभ मिळू शकतो व जिल्हा बँक व विकास संस्था पुन्हा एकदा ऊर्जितावस्थेत येऊ शकतात. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.
शिरोळ व कागल तालुक्यांतील शेतकरी व विविध कार्यकारी संस्थांनी वकील धैर्यर्शील सुतार यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील प्रसाद ढाके-फाळकर व वकील धैर्यर्शील सुतार यांनी केंद्र सरकारने देशात एकच धोरण राबवून अल्पभूधारक शेतक ऱ्यांना पूर्ण कर्जमाफी केली व त्याचप्रमाणे कोल्हापूर जिल्ह्यातील सुमारे ४८ हजार शेतकऱ्यांना याचा फायदा झाला. तशी प्रमाणपत्रे जिल्हा बँकेमार्फत शेतकऱ्यांना दिली गेली; परंतु २०१२ मध्ये स्थानिक राजकीय वैमनस्यातून दिवंगत नेते माजी खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांनी या योजनेत खास करून कागल तालुक्यात गैरलाभ झाल्याची तक्रार केली. त्यावर ‘नाबार्ड’च्या आदेशानुसार जिल्हा बँकेने सर्वच खात्यांचे लेखापरीक्षण केले. त्यामध्ये मूळ धोरणात नसलेला पीक कर्जमर्यादेचा निकष लावला. हा निकष पूर्णपणे बेकायदेशीर व अधिकारबाह्य असल्याचा त्यांनी युक्तिवाद केला. ज्येष्ठ वकील राम आपटे यांनी हा निकष फक्त कोल्हापूर जिल्ह्यातच का लावला गेला, असा सवाल उपस्थित केला. देशात कुठेही अथवा महाराष्ट्रातील इतर जिल्हा बँकांत हा निकष लावला गेला नसल्याचा युक्तिवाद केला; त्यामुळे कर्जमर्यादांचा निकष बेकायदेशीर व अधिकारबाह्य असल्याने तो रद्द करावा, अशी मागणी केली. जिल्हा बँकेतर्फे वकील तेजपाल इंगळे यांनी जिल्हा बँकेने नाबार्डच्या आदेशावर कारवाई केली आहे; परंतु नाबार्डच्या अर्थाशी जिल्हा बँक सहमत नसल्याचे स्पष्ट केले. पीक कर्जमर्यादेइतकेच कर्ज माफ केले जाईल, या निकषांशी जिल्हा बँक सहमत नसल्याचे पत्र लिहून तेव्हाच ते स्पष्ट केल्याचे सांगितले. त्यावर खंडपीठाने केंद्र सरकारच्या मूळ धोरणात नाबार्डला कोणताही बदल करण्याचा अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले; परंतु केंद्र सरकारने यावर प्रकाश टाकावा जेणेकरून हा मुद्दा कायमस्वरूपी निकालात काढता येईल, असे सांगत केंद्र सरकारला दोन आठवड्यांमध्ये या मुद्द्यावर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले व पुढे कोणतीही मुदत दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करत याचिका निकाली काढण्याचे संकेत दिले.


‘नाबार्ड’ला
अधिकार काय?
खंडपीठाने नाबार्डच्या वकिलांना मूळ धोरण हे केंद्र्र सरकारचे असून, नाबार्ड कोणत्या अधिकारात बदल करू शकते? पीक कर्जमर्यादेचा निकष कोठून आला? तो तुम्ही कसा काय ठरवू शकता? अशा प्रश्नांची सरबत्तीच केली. त्यावर नाबार्डतर्फे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला गेला; पण तो खंडपीठाचे समाधान करू शकला नाही.


काय घडले होते...
जिल्हा बँकेने शेतकऱ्यांना प्रत्येक पिकासाठी एकरी किती पीककर्ज द्यायचे हे धोरण निश्चित केलेले असते.
सध्या उसास ३५ हजार एकरी कर्ज दिले जाते; परंतु काही वर्षांपूर्वी मंजूर ३५ हजार असताना प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपये कर्जवाटप करण्यात येत होते.
जिल्हा बँकेने आपणच ठरविलेले निकष डावलून कर्जवाटप केल्याने त्यास जी कर्जमाफी दिली गेली ती बेकायदेशीर आहे, असे नाबार्डचे म्हणणे होते व त्यावरूनच असे ११२ कोटी रुपये शेतकऱ्यांकडून परत वसूल करून घेण्यात आले; परंतु कर्जमाफी जाहीर करताना केंद्र शासनाने असा कोणताच निकष लावलेला नाही; मग तुम्ही हा नियम का लावता? असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे होते.
तेच आता न्यायालयाने ‘नाबार्ड’ला विचारले आहे.