‘आयजीएम’साठी ११ कोटींची तरतूद

सुरेश हाळवणकर : कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य विभागाकडे समावेशन

इचलकरंजी : येथील नगरपालिकेच्या इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटलच्या हस्तांतरणाचा शासन निर्णय निर्गमित झाला असून, त्यासाठी ११ कोटी रूपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच हॉस्पिटलमधील वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची शासनाच्या आरोग्य विभागाकडे समावेशन करण्यात येणार असल्याची माहिती आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
मंत्रिमंडळाच्या २१ जून २०१६ रोजी झालेल्या बैठकीत आयजीएम हॉस्पिटल आरोग्य विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार इचलकरंजी नगरपरिषदेचे हे हॉस्पिटल या रुग्णालयाच्या मालकी हक्कासह संबंधित भूखंड व त्यावरील इमारती आणि त्यामधील यंत्रसामग्रीसह ( आर्थिक दायित्व वा बोजाविरहित) सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, तर हॉस्पिटलमधील वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचे शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडील समावेशन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच रुग्णालयातील वैद्यकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नगरपरिषदेच्या अन्य प्रयोजनार्थ उपयोगात आणता येत असल्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांना नगरपालिकेच्या सेवेत समाविष्ट होण्याचा विकल्प देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
हस्तांतरणाच्या अनुषंगाने कर्मचाऱ्यांच्या समावेशनाबाबत विकल्प मागवून पुढील कार्यवाही सार्वजनिक आरोग्य विभागाने ६ महिन्यात करावी, त्याअनुषंगाने ६ महिन्यापर्यंत वेतनाची अदायगी नगरपरिषदेने करण्यास व ६ महिन्यानंतर वेतनाची अदायगी सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. हस्तांतरणानंतर रुग्णालयावरील संपूर्ण खर्च सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत करण्यास व त्यासाठी आवश्यक ती अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. रुग्णालयाचे शासनाकडे हस्तांतरण झाल्यानंतर त्या अनुषंगाने नगरपरिषदेकडील जेवढा कर्मचारी वृंद शासनाकडे वर्ग होईल, त्या प्रमाणात नगरपारिषदेला अनुज्ञेय सहायक अनुदानाची पुनर्रचना करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
यावेळी शहर विकास आघाडीचे पक्षप्रतोद अजित जाधव, भाजपा शहर अध्यक्ष शहाजी भोसले, नगरसेवक तानाजी पोवार, सयाजी चव्हाण, आदी उपस्थित होते. (वार्ताहर)


कार्यवाहीसाठी समितीची स्थापना
रूग्णालयाची हस्तांतरणाची कार्यवाही वेळेत पूर्ण होण्यासाठी तसेच कर्मचाऱ्यांचे समावेशन करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कोल्हापूर आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे क्षेत्रीय अधिकारी यांची समिती स्थापन केली असून, मुख्याधिकारी यांनी सर्व माहिती व आवश्यक प्रक्रिया २ महिन्यांत पूर्ण करावयाची आहे. त्यामुळे हे हॉस्पिटल लवकरच शासनाकडे हस्तांतरित होऊन उच्च दर्जाच्या वैद्यकीय उपचार सेवा पुरविणे साध्य होणार आहेत, अशी माहिती हाळवणकर यांनी दिली.