कोल्हापूर : लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेसाठी हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकेच दिवस शिल्लक असताना पंधराव्या वित्त आयोगातून राज्यातील २७ हजार ५८७ ग्रामपंचायतींना एक हजार ६३ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. २०२३/२४ या आर्थिक वर्षाच्या बंधित निधीचा हा दुसरा हप्ता असून, यातून ग्रामपंचायतीची कामे गतिमान करण्यास बळ मिळणार आहे.पंधराव्या वित्त आयोगाचा हा बंधित निधीचा दुसरा हप्ता एकूण एक हजार १०८ कोटी रुपयांचा आहे. तो केंद्र शासनाकडून राज्यांसाठी मुक्त करण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्याच्या ग्रामविकास विभागाकडून या निधी थेट ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर जमा होणार आहे. हसन मुश्रीफ ग्रामविकास मंत्री असताना त्यांनी एकूण निधीच्या प्रत्येकी १० टक्के निधी अनुक्रमे जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांना आणि ८० टक्के निधी ग्रामपंचायतींना असे सूत्र ठरवले होते. त्यानुसार ग्रामपंचायतींना एक हजार ६३ कोटी रुपयांचा निधी वर्ग करण्यात आला आहे.
हा बंधित निधीतील दुसरा हप्ता असल्याने हा निधी कशासाठी खर्च करायचा हे शासनानेच ठरवून दिले आहे. हा निधी स्वच्छता आणि हागणदारीमुक्त ग्रामपंचायतींनी यासाठीच्या योजनांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी वापरायचा आहे. तसेच पेयजल पाणीपुरवठा, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, वॉटर रिसायकलिंग यासाठी हा निधी वापरावा लागणार आहे. मे २०२४ पर्यंत यातील ५० टक्के निधी खर्च करावा लागणार आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींनी वरील दोन बाबींवर आधी कामे केली असतील तर त्यासाठी हा निधी उपलब्ध झाला आहे.
बहुतांशी जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांना निधी नाहीराज्यातील २६ जिल्हा परिषदा, २८९ पंचायत समित्या आणि २७१ ग्रामपंचायतींवर सध्या प्रशासक आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांना देण्यात येणारा प्रत्येकी १० टक्के निधी धोरणात्मक निर्णयानुसार वितरित करण्यात आलेेला नाही. तीच भूमिका प्रशासक असलेल्या ग्रामपंचायतींच्याबाबतही घेण्यात आलेली आहे.