बेकायदा बांधकामाची माहिती केडीएमसीने न्यायालयास का दिली नाही? बेकायदा बांधकाम प्रकरणीतील याचिकर्त्याचा सवाल

बेकायदा बांधकाम प्रकरणी उच्च न्यायालयाने केडीएमसी आयुक्तांना न्याालयात हजर होण्याचे आदेश दिले आहे.

कल्याण - बेकायदा बांधकाम प्रकरणी उच्च न्यायालयाने केडीएमसी आयुक्तांना न्याालयात हजर होण्याचे आदेश दिले आहे. या आदेशानंतर बेकायदा बांधकाम प्रकरणातील याचिकाकर्ते कौस्तूभ गोखले यांनी सवाल उपस्थित केला आहे की, बेकायदा बांधकामाची माहिती महापालिकेने न्यायालयास का दिली नाही ? महाालिका झोपली होती का अशी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

२०२० साली याचिकाकर्ते हरिश्चंद्र म्हात्रे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी उच्च न्यायालयात काल सुनावणी झाली. याचिकाकर्ते म्हात्रे यांनी आठ बेकायदा बांधकाम प्रकरणात याचिका दाखल केली असली तरी न्यायालयास माहिती देताना त्यांनी महापालिका हद्दीत १ लाख ७० हजार बेकायदा बांधकामे असल्याची माहिती दिली आहे. ही माहिती महापालिकेने न्यायालयास देणे अपेक्षित आहे. महापालिकेने ही माहिती दिलेली नाही. ही माहिती महापालिकेने का दिली नाही ? म्हात्रे यांच्या याचिकेपूर्वी महापालिका हद्दीतील बेकादा बांधकाम प्रकरणाची याचिका न्यायप्रविष्ट आहे. या याचिकेचे याचिकाकर्ते गोखले यांच्यासह त्यांचे सहकारी श्रीनिवास घाणेकर आहेत. गोखले आणि घाणेकर यांच्याय याचिकेवरही काही आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर म्हात्रे यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली आहे. या दोन प्रकरणात मागच्या आदेशाला प्रभावीत करणारे आदेश होण्याची शक्यता आहे. याकडे गोखले यांनी लक्ष वेधले आहे. गोखले यांच्या याचिकेनुसार बेकायदा बांधकाम प्रकरणी अग्यार समिती नेमण्यात आली होती. 

अग्यार समितीने दिलेल्या अहवालानुसार महापालिका हद्दीत ६८ हजार बेकायदा बांधकामे होते. अग्यार समितीचा अहवाल तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्विकारला होता. त्यानुसार महापालिकेने चौकशी करणे अपेक्षित होते. महापालिकेने चाैकशीच केलेली नाही. त्याचबरोबर ड्यू टू लॉ’ प्राेसेसनुसार बेकायदा बांधकामे महापालिकेने घोषितच केलेली नाही. याचिकाकर्ते घाणेकर यांनी सांगितले की, प्रत्येक बेकायदा बांधकाम प्रकरणी प्रभाग अधिकाऱ््यास जबाबदार धरण्यात यावे असे स्पष्ट आदेश होते. ही बाब गोखले यांनी लेखी स्वरुपात वारंवार महापालिकेच्या लक्षात आणून दिली. महापालिकेने कोणतीही कारवाई केली नाही. अग्यार समितीची चौकशी केली नाही. एका सत्यप्रतिज्ञा पत्रानुसार दोषी आढलेल्या ११ सनदी अधिकारी निर्दोष ठरविण्यात धन्यता मानली. या दोन्ही गोष्टी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशाशी विसंगत आहेत. एकूणच सरकार आपल्या कर्मचाऱ््यांना आणि महापालिका महापालिकेच्या कर्मचाऱ््यांना वाचवित असल्याचे दिसून येते.