कल्याण-मुरबाड रेल्वे प्रकल्पाच्या जमीन माेजणीला ग्रामस्थांचा विराेध
By मुरलीधर भवार | Updated: May 17, 2023 15:15 IST2023-05-17T15:12:25+5:302023-05-17T15:15:21+5:30
जागेचा माेबदला एनआरसी कंपनीला देऊ नका; जागा आमची असल्याने माेबदला आम्हाला द्यावा ग्राम विकास शेतकरी संस्थेची मागणी

कल्याण-मुरबाड रेल्वे प्रकल्पाच्या जमीन माेजणीला ग्रामस्थांचा विराेध
कल्याण-कल्याण-मुरबाड रेल्वे प्रकल्पाच्या जागेची माेजणी करण्यासाठी आज अधिकारी जागेवर पाेहचले हाेते. या माेजणीला आंबिवली आणि माेहिली गावातील ग्रामस्थांनी विराेध केला आहे. या प्रकल्पात आमची जागा बाधित हाेत असताना जागेचा माेबदला एनआरसी कंपनीला देण्यात येऊ नये अशी मागणी ग्राम विकास शेतकरी संस्थेने केली आहे. विराेध करणाऱ्या ग्रामस्थांना पाेलिासांनी ताब्यात घेतले. विराेध केल्यास गुन्हा दाखल करण्यात येईल असे पाेलिसांनी ग्रामस्थांना सांगितले.
कल्याण-मुरबाड रेल्वे प्रकल्प महत्वकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया कल्याण प्रांत कार्यालयाकडून राबविली जाणार आहे. त्यापूर्वी आज जागा माेजणीकरीता अधिकारी पाेहचले. त्याठिकाणी ग्राम विकास शेतकरी संस्थेचे अध्यक्ष सुरेश पाटील यांच्यासह प्रकाश पाटील, एकनाथ पावशे, मंगल कुरले आदी ग्रामस्थ सहभागी झाले हाेते. एनआरसी कंपनी २००९ सालापासून बंद आहे. या कंपनीत टाळेबंदी लागू करण्यात आली हाेती. कंपनीने जागेचा व्यवहार रहेजा बिल्डरशी केला हाेता. ताे व्यवहार बेकायदेशीर ठरविला गेला. त्यानंतर कपनीने जागेचा लिलाव केला. कंपनीची जागा अदानी उद्याेग समूहाने लिलावात घेतली. त्याठिकाणी लाॅजीस्टीक पार्क उभारला जाणार आहे. कल्याण मुरबाड रेल्वे प्रकल्पात एनआरसी कंपनीची जागा बाधित हाेत आहे. कंपनीला आैद्याेगिक कारणासाठी माेहिली गावातील ग्रामस्थांच्या वाडवडिलांनी जागा दिली हाेती. कंपनी बंद आहे. तिने जागा लिलावात अदानी उद्याेग समूहाला दिली आहे. त्यामुळे कल्याण मुरबाड रेल्वे प्रकल्प प्रशासनाने कंपनीच्या जागेचा माेबदला एनआरसी न देता ग्रामस्थांना द्यावा अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
दरम्यान कंपनी बंद असल्यापासून कंपनीकडे कामगारांची थकीत देणी आहे. त्याचबराेबर कंपनीने कल्याण डाेंबिवली महापालिकेचा १५० काेटी रुपयांचा मालमत्ता कर थकविला आहे. ही देणी कंपनी जाे पर्यंत चुकती करीत नाही. ताेपर्यंत रेल्वे प्रशासनाकडून कल्याण मुरबाड रेल्वे प्रकल्पाच्या जागेचा माेबदला दिला जाऊ नये अशी मागणी कामगार संघटना आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी यापूर्वीच केली आहे.