केडीएमसी निवडणूक: भाजपचे वर्चस्व मोडून काढण्याचे शिवसेनेपुढे आव्हान

१८ गावे पालिकेत राहिल्यास आघाडीला ताप

- मुरलीधर भवारकल्याण : कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीतून वगळलेली १८ गावे महापालिकेतच राहतील, असा निकाल उच्च न्यायालयाने दिल्याने भाजप सुखावला असून केडीएमसीतील सत्ताधारी शिवसेनेला हा धक्का मानला जात आहे. मागील निवडणुकीत या १८ गावांमधून बहुतांश नगरसेवक भाजपचे निवडून आले होते. भाजपचे वर्चस्व संपवण्याचे आव्हान शिवसेनेसमोर आहे. त्याचबरोबर १८ गावे महापालिकेतून वगळण्याकरिता संघर्ष करणाऱ्या समितीचे दोन्ही काँग्रेसशी संबंधित प्रमुख नेते कोणती भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.महापालिकेलगतच्या २७ पैकी १८ गावे वगळून त्याची स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन करण्याचा सरकारचा निर्णय न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला आहे. सरकार सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असले तरी पालिका निवडणूक नववर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत झाल्यास तत्पूर्वी हा तिढा सुटणे आवश्यक आहे. अन्यथा एकदा का निवडणूक झाली की, पुन्हा गावे वगळण्यात अडचणी येतील. त्यामुळे २७ गावांच्या रोषाला महाविकास आघाडीला सामोरे जावे लागू शकते.महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षाची भावना ही २७ गावातील नागरीकांच्या स्वतंत्र नगरपरिषदेच्या मागणीशी सुसंगत होती. परंतु केवळ १८ गावे वगळण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. सर्वपक्षीय संघर्ष समिती या निर्णयामुळे पूर्ण समाधानी नव्हती. २०१५ च्या निवडणुकीत भाजपने संख्याबळ वाढविण्यासाठी ही गावे महापालिकेत समाविष्ट केली होती. संघर्ष समिती तेव्हा सत्ताधारी भाजपच्या वळचणीला जाऊन बसली होती. पाच वर्षानंतर आपली फसगत झाल्याचे त्यांना उमगले. मात्र तेव्हा वेळ निघून गेली होती. तेव्हा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे पक्ष विरोधात होते. संघर्ष समितीचे अध्यक्ष हे काँग्रेसचे आणि उपाध्यक्ष हे राष्ट्रवादीशी निगडीत होते. संघर्ष समिती ही सर्वपक्षीय असल्याचा दावा करीत असली तरी, शिवसेना त्यांच्यातून बाहेर पडली होती. २७ गावे ही कल्याण ग्रामीण मतदारसंघात येतात. हा विधानसभा मतदारसंघ कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचा भाग आहे. त्याचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे आहेत, तर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार मनसेचे राजू पाटील आहेत. मागील महापालिका निवडणुकीत १८ गावे महापालिकेत राहिल्याचा फायदा भाजपला झाला होता. या १८ गावात भाजपचे नगरसेवक जास्त आणि तुलनेने शिवसेनेचे कमी नगरसेवक विजयी झाले होते. त्यामुळे पालिका निवडणुकीत या गावांतील भाजपचे वर्चस्व मोडून काढण्याचे आव्हान सेनेपुढे असेल. मनसेने संघर्ष समितीस आधीपासून पाठिंवा दिला आहे.न्यायालयात भक्कम बाजू मांडली नाहीकेडीएमसीतच राहणार १८ गावे : लोकप्रतिनिधींची टीकाकल्याण : उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर लोकप्रतिनिधींनी तिखट प्रतिक्रिया देत, यासाठी सरकारलाच जबाबदार धरले आहे. भाजपने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. सर्वपक्षीय संघर्ष समितीने त्यांच्या न्यायप्रविष्ट याचिकेवर पुन्हा सुनावणी व्हावी, याचा पुनरुच्चार केला आहे.मनसेचे आ. राजू पाटील म्हणाले, ‘२७ गावांची नगरपरिषद करण्याची मूळ मागणी होती. सरकारने तिला बगल देत १८ गावांची नगरपरिषद करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. याचिकेवर भक्कम बाजू मांडण्यास सरकार कमी पडल्याने न्यायालयाने १८ गावे वगळण्याची प्रक्रिया रद्दबातल ठरवली. सरकारच याला जबाबदार आहे.’सर्वपक्षीय संघर्ष समितीचे उपाध्यक्ष गुलाब वझे म्हणाले, ‘२७ गावांची स्वतंत्र नगरपरिषद करण्याची मूळ मागणी होती. त्यासंदर्भात सरकार दरबारी जसा पाठपुरावा सुरू होता, त्याचप्रमाणे उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल होत्या. या याचिका विचारात घेणे अपेक्षित होते. त्यानंतर, दाखल केलेली १८ गावांची याचिका विचारात घेतली गेली. आमच्या प्रलंबित याचिका विचारात घेण्याची मागणी केली जाईल. ही आमची भूमिका प्रखरतने मांडण्याचे काम समितीतर्फे केले जाणार आहे.’भाजपकडून स्वागतभाजप आमदार गणपत गायकवाड म्हणाले, २७ गावे केडीएमसीतून वगळल्यावर त्यांचा विकास होणार नाही, तरीही सरकारने २७ पैकी १८ गावे वगळली. महसूल व उत्पन्नाच्या दृष्टीने नऊ गावे मनपात ठेवली. १८ गावांसाठी नगरपरिषद अस्तित्वात येऊन ती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणे, या गोष्टी लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. ही गावे मनपात ठेवल्याने न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागतच आहे.घटनाक्रम कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतील २७ गावांचा २७ गावे १९८३ सालापासून कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत होती. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने २००२ साली गावे महापालिकेतून वगळली. २०१५ साली राज्यातील भाजप सरकारने गावे पुन्हा महापालिकेत केली समाविष्ट. तेव्हापासून गावे वगळून स्वतंत्र नगपरिषद स्थापन करण्याची सर्वपक्षीय संघर्ष समितीची मागणी. शिवसेनाप्रणित महाविकास आघाडीने २७ गावांपैकी १८ गावे वगळण्याचा घेतला निर्णय. राज्य सरकारच्या निर्णयाला चार जणांनी दिले उच्च न्यायालयात आव्हान. उच्च न्यायालयाची १८ गावे वगळून स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन करण्यास स्थगिती.