लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: डोंबिवलीतील एमआयडीसीत झालेल्या स्फोटानंतर येथील उद्योग इतरत्र हलविण्याबाबत सरकार योजना तयार करत असून, त्यासाठी तीन अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव, कामगार विभागाचे प्रधान सचिव आणि पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव यांचा समावेश आहे. डोंबिवलीतील धोकादायक उद्योगांचे पाताळगंगा आणि अंबरनाथजवळील जांभिवली येथे स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे . कोणत्या उद्योगांचे स्थलांतर करायचे, याबाबतचा आढावा उच्चस्तरीय ही समिती घेणार असून, तीन आठवड्यांत याबाबतचा निर्णय होणार असल्याचे उदय सामंत यांनी सांगितले.
सामंत यांनी मंगळवारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत डोंबिवली स्फोटाच्या घटनेचा आढावा घेतला. त्यानंतर ते बोलत होते. सामंत म्हणाले, डोंबिवलीत ज्या कंपन्यांनी नियमांचे पालन केले नाही, अनधिकृत बांधकाम केले आहे, त्यांच्यावर कारवाई सुरू झाली आहे. एप्रिल २०२२मध्ये इथले उद्योग बाहेर हलवण्यासाठी समिती नेमली होती, या समितीच्या दोन बैठका झाल्या. पण, नंतर काम ठप्प झाले. आता मात्र तीन आठवड्यांत समितीचा अहवाल आल्यानंतर सरकार याबाबतची कार्यवाही करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. डोंबिवलीप्रमाणे रत्नागिरी जिल्ह्यातील लोटे, महाड या एमआयडीसीतही असे उद्योग असतील तर त्यांच्या स्थलांतराबाबतही सदर समिती अभ्यास करून अहवाल देणार असल्याचे सामंत यांनी सांगितले.
कोणते उद्योग हलवणार ?
सदर उच्चस्तरीय समिती डोंबिवलीतील उद्योगांची ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ अशी विभागणी करणार आहे. अतिसंवेदनशील, लोकांना त्रास होणाऱ्या, नियम न पाळणाऱ्या उद्योगांचा समावेश ‘अ’ गटात केला जाणार आहे. असे उद्योग डोंबिवली एमआयडीसीतून स्थलांतरित केले जाणार आहेत. मात्र, हे उद्योग स्थलांतरित करताना त्यांचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी शासन घेईल, अशी ग्वाही देताना समिती या स्थलांतरणासाठी योजना तयार करणार असल्याचेही सामंत यांनी सांगितले.
या मुद्द्यांचाही होणार अभ्यास
- डोंबिवलीच्या ज्या कंपनीत स्फोट झाला तिथे कोणते मटेरियल होते, त्याची परवानगी घेतली होती का? गुन्हे दाखल झाले आहेत, ते योग्य झाले आहेत का? रसायन आणले त्याला परवानगी होती का?
- इथल्या लहान कंपन्या नियमांचे उल्लंघन करीत आहेत का? मोठ्या कंपन्या नियम पाळत आहेत का? याचाही अभ्यास ही समिती करणार आहे. इथल्या उद्योजकांना आपला उद्योग बदलायचा असेल तर त्याचीही परवानगी शासन देणार आहे.
आंदोलनामुळे गेल कंपनी गेली
गेल कंपनीला रत्नागिरी जिल्ह्यात उद्योग उभारायचा होता. मात्र, या ठिकाणी रिफायनरीविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे ही कंपनी महाराष्ट्रातून बाहेर गेल्याचे सांगत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी याबाबत केलेल्या टीकेला उत्तर दिले.