उल्हास नदीचे प्रदूषण (Ulhas River Pollution) रोखण्याच्या मागणीसाठी गेल्या दोन दिवसापासून मी कल्याणकर संस्थेच्या (Mi kalyankar)) वतीने नदीच्या पात्रात बसून आंदोलन सुरु आहे. या आंदोलनास बळ देण्यासाठी उल्हास नदी कृती बचाव समितीने पोस्ट कार्ड स्वाक्षरी अभियान सुरु केले आहे. नदी प्रदूषण रोखण्याकडे दुर्लक्ष करणा:या संबंधित अधिका:याना निलंबीत करण्यात यावे अशी मागणी समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. या पोस्ट कार्ड स्वाक्षरी आंदोलनामुळे मी कल्याणकर संस्थेच्या आंदोलनाला एक प्रकारचे बळ मिळाले आहे. (Postcard Campaign for Ulhas River Pollution)
उल्हास नदी बचाव कृती समितीचे रविंद्र लिंगायत यांनी ही माहिती दिली आहे. नदी बचावसाठी समिती गेल्या दोन वर्षापासून प्रयत्नशील आहे. नदीच्या पात्रत ज्या ठिकाणी प्रदूषण केल जाते. त्याठिकाणचे नमून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून घेतले जात नाही. ही बाब समितीने उघड केली होती. त्याचबरोबर नदीचा अभ्यास उमगापासून केला होता. त्या अभ्यास पाहणी दौ:यातून नदी कजर्त ते मोहने बंधा:यार्पयत प्रदूषित होते. ही धक्कादायक बाब समोर आली होती. तसेच म्हारळ गावाचा प्रदूषित नाल्याचे सांडपाणी थेट उल्हास नदीत सोडले जाते. याकडेही सरकारी यंत्रणांचे लक्ष वेधले होते.
नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी मी कल्याण संस्थेच्या वतीेन नितीन निकम व त्यांचे सहकारी माजी नगरसेवक उमेश बोरगावकर यांच्यासह कैलास शिंदे यांनी नदी पात्रात सुरु केलेल्या आंदोलनाचा आजचा तिसरा दिवस आहे. नदी प्रदूषणाची जबाबदार रोखण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची यासाठी एकही सरकारी अधिकारी पुढे येत नाही. हे आंदोलन बेदखल ठरले आहे. त्यामुळे आज उल्हास नदी बचाव कृती समितीने नदी शेजारी असलेल्या गावक:यांच्या मदतीने पोस्टकार्ड स्वाक्षरी मोहिम आजपासून सुरु केली आहे.
नदी प्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी न घेणा:या लघू पाटबंधारे, प्रदूषण नियंत्रण मंडल, ग्रामपंचायतीमधील ग्रामसेवक, पालिका व महापालिकेची अधिकारी, एमआयडीसी या सगळ्य़ाच जबाबदार अधिका:यांचे निलंबन करावे असे पोस्टकार्डवर लिहून स्वाक्षरी केली जात आहे. ते पोस्टकार्ड सरकारला पाठविले जाणार आहे. त्याचबरोबर पर्यावरण मंत्र्यानी ही पोस्टकार्ड पाठविली जाणार आहेत. वालधूनी ही जिवीत असलेली बारमाही नदी नागरीकरणाच्या रेटा व प्रदूषणामुळे सगळ्य़ात जास्त प्रदूषित नदी झाली. या नदीचा नाला झाला. तोच प्रकार आत्ता उल्हास नदी बाबत सुरु आहे. उल्हास नदीचा उल्हास नाला करण्याचा चंग संबंधित अधिका:यांनी बांधला आहे. पाण्याचा नैसर्गिक असलेला इतका मोठा बारमाही स्त्रोत नष्ट झाला तर ४८ लाख जनतेची तहान कोण भागविणार. त्यासाठी पर्यायी व्यवस्था सरकारी अधिकारी वर्गाकडे आहे का असा सवाल उल्हास नदी बचाव कृती समितीने उपस्थित केला आहे.