कल्याण- लॉकडाऊनमुळे पालक फी भरू शकत नाहीत. पालकांना फीमध्ये सवलत द्या, अशी मागणी करणाऱ्या पालकांचे नेतृत्व केल्यामुळे एका पालकास शाळेने मोठा धक्का दिला आहे. त्यांच्या मुलाला शाळेतून काढून टाकल्याचा दाखला पोस्टाने त्याच्या घरी पाठविल्याने शाळेचा अजब प्रताप समोर आला आहे. शाळेच्या विरोधात पालकाने शिक्षण मंत्र्यांकडे दाद मागितली आहे. तसेच शाळेची परवानगी रद्द करण्याचीही मागणी केली आहे.
डोंबिवली ग्रामीण परिसरातील सोनारपाडा परिसरात शंकरा स्कूल आहे. या शाळेत लालचंद पाटील यांचा सार्थक नावाचा मुलगा इयत्ता आठवीच्या वर्गात शिकतो. शाळेने लॉकडाऊनच्या काळात फीमध्ये सवलत द्यावी. कारण पालकांच्या हाती पैसा नाही. या प्रकरणी काही पालक शाळा व्यवस्थापनास भेटले होते. त्यावेळी त्यांच्यासोबत लालचंद हेही होते. शाळेने या प्रकरणी आठ दिवसांनी काय ते सांगून, असे कळविले. जवळपास 125 पालकांसोबत लालचंद यांनी यासंदर्भात शाळेकडे दाद मागितली होती. मात्र शाळेकडून काही प्रतिसाद मिळाला नाही. दरम्यान, लालचंद यांच्या घरी पोस्टाने एक लेटर आले. ते त्यांनी स्विकारले नाही.
यानंतर मुलगा सार्थकला त्यांनी फी भरण्यासाठी शाळेत पाठविले, मात्र शाळेने त्याची फी भरून घेण्यास नकार दिला. याची विचारणा करण्यासाठी लालचंद थेट शाळेत पोहचले. तेव्हा लालचंद यांच्या मुलाला शाळेतून काढून टाकले आहे. त्याचा दाखला पोस्टाने घरी पाठविला असल्याचे शाळेकडून सांगण्यात आले. हे ऐकून लालचंद याना मोठा धक्काच बसला. त्याही पेक्षा जास्त धसका त्यांच्या मुलाने घेतला आहे. लालचंद यांच्या मुलाचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाणार आहे.
फीमध्ये सवलत मागण्यासाठी पालकांचे नेतृत्व केले. तसेच पालकांना शाळेच्या विरोधात फितवले यामुळे शाळेने मुलाला शाळेतून काढण्याची कारवाई केली असल्याचे उघड झाले आहे. लालचंद यांनी शाळेच्या विरोधात शिक्षण मंत्र्यांसह विविध ठिकाणी दाद मागितली आहे. तसेच शाळेविरोधात कारवाई करून शाळेची परवानगी रद्द करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
दरम्यान शाळा प्रशासनाने लालचंद यांनी लावलेले सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. उलटपक्षी लालचंद यांनीच त्यांच्या मुलाच्या दाखल्याची मागणी केली होती, असा खुलासा शाळेने केला आहे.
लॉकडाऊनमध्ये अनेक खाजगी शाळांकडून ऑनलाईन शिक्षणाचे धडे विद्याथ्र्याना दिले गेले. ऑनलाईन शिक्षणाचा फटका पालकांना बसला. त्यांचा खर्च वाढला. तरीही शाळांनी पालकांच्या मागे फी वसूलीचा तगादा लावला. अनेक प्रकरणांत राजकीय पक्ष आणि लोकप्रतिनिधींनी मध्यस्थी करून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र लॉकडाऊनमुळे शाळांनी फी वसूलीची सक्ती करू नये, असे आदेश असतानाही वसूलीसाठी सक्ती करणाऱ्या शाळांच्या विरोधात सरकारकडून कोणतेही कारवाईचे पाऊल उचललेले जात नसल्याचे चित्र या घटनेतून पुन्हा एकदा समोर आले आहे.